साढे ११ अर्बको घाटापछि ब्युँझियो सरकारः इन्धनमा भारी कर कटौतीदेखि ‘वर्क फ्रम होम’सम्मको तयारी

काठमाडौं : इन्धन संकट र बढ्दो आर्थिक दबाबका बीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय चाँडै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जनाइएको छ।

बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले हालको इन्धन संकट केवल मूल्यको समस्या नभई आपूर्ति शृङ्खला, कर संरचना, लागत, खपत र व्यवस्थापनसँग जोडिएको जटिल विषय भएको बताइन्। 

उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन तथा एलपी ग्यासको बिक्रीका आधारमा सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा भइरहेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १५ दिनको अवधिमा मात्रै पेट्रोल ३४ हजार किलोलिटर, डिजेल ८३ हजार किलोलिटर, मट्टितेल ८६५ किलोलिटर, आन्तरिक हवाई इन्धन २,६१५ किलोलिटर, बाह्य हवाई इन्धन ५,८९२ किलोलिटर तथा एलपी ग्यास १५ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बिक्री भएको छ। 

उनले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या मूल्यको नभई आपूर्ति शृङ्खला कर लागत खपत र व्यवस्थापनको संयुक्त समस्या रहेको बताइन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम हुनेछ। भन्सार महसुलतर्फ पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँको सट्टा साढे १२ रुपैयाँ र डिजेलमा १२ रुपैयाँको सट्टा ६ रुपैयाँ मात्रै लाग्नेछ। 

यसले आयल निगमलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएपनि उपभोक्ताले तत्काल ठोस राहत पाउने विषय भने मूल्य समायोजनसँग जोडिएको छ।

सरकारले इन्धन खपत नियन्त्रणका आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने, थोक बिक्रीमा नियन्त्रण गर्ने तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको इन्धन कोटा कटौती गर्ने निर्णय भइसकेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। आवश्यक परे सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली पुनः लागू गर्न सकिने संकेत पनि सरकारले दिएको छ।

यससँगै सरकारले सर्वसाधारणलाई ‘वर्क फ्रम होम’ अपनाउन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्युतीय सवारी रूपान्तरणलाई कानुनी ढाँचामा अघि बढाइएको, इथानोल नीतिको तयारी भइरहेको तथा ईभी पूर्वाधार विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ।

सरकारले आफू पारदर्शी रहेको र वास्तविक अवस्था लुकाउने प्रयास नगर्ने स्पष्ट पार्दै ऊर्जा बचत, संयमित उपभोग र सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएको छ। 

यद्यपि, कर छुटको निर्णयले सरकारी घाटा व्यवस्थापनमा केही राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि आम उपभोक्ताका लागि प्रत्यक्ष राहत भने सीमित रहने आकलन गरिएको छ।