एलडीसी स्तरोन्नतिमा तयारी नपुगे गार्मेन्ट क्षेत्र धराशायी हुन सक्छ: सांसद पराजुली

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले विगत लामो समयदेखि एलडीसी ग्राजुएसनबारे चर्चा भए पनि आवश्यक तयारी अझै पर्याप्त नभएको बताए। 

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघद्वारा आयोजित “एलडीसी स्तरोन्नति पश्चात् तयारी पोसाक निर्यात प्रवर्द्धनमा चुनौती, अवसर तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरू” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् 

उनले विशेषगरी फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टका लागि द्विपक्षीय वार्तालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यस विषयमा पहिले पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग आफूले बारम्बार आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका निकायहरूले कति प्रगति गरेका छन् भन्नेबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार, एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेका व्यापारिक सहुलियतहरू क्रमशः घट्न सक्छन् । जसले विशेषगरी तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यथार्थपरक तथ्यांक विश्लेषण गरेर निर्यात संरचना बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए। 

कुल निर्यातमध्ये कति हिस्सा पेट्रोलियमजन्य वस्तु, कति वस्तु निर्यात र त्यसमा गार्मेन्टको योगदान कति छ भन्ने अध्ययनपछि मात्रै प्रभावकारी नीति निर्माण सम्भव हुने उनको धारणा थियो।

कार्यक्रममा उनले सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदै उनले ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न विगतमा वर्षौं लाग्ने गरेको तर अहिले सरकारले २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न थालेको उल्लेख गर्दै इच्छाशक्ति भए सुधार सम्भव हुने बताए।

त्यस्तै, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति-विशेषगरी अमेरिका-इरान युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक असरले नेपाली जनताको दैनिकी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिए। यसले केही राहत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

सांसद पराजुलीले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय अत्यावश्यक रहेको औंल्याए। उनले नेपालमा भइरहेका साना-साना छुट्टाछुट्टै प्रयासहरूले अपेक्षित परिणाम नदिने भएकाले संयुक्त रूपमा ठूला स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी (एक्जिबिसन) आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। छिमेकी देश भारतले वर्षमा दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना गरेर आफ्नो उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गरिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यस्ता अभ्यास अपनाउनुपर्ने बताए।

उनले भौतिक प्रदर्शनीसँगै डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ र मार्केटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। हस्तकला महासंघलगायत संस्थाहरूले प्रयास गरिरहे पनि ती प्रयासहरूलाई एकीकृत गरेर ठूलो प्रभाव पार्न सकिने उनको विश्वास थियो।

संसदीय प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि उनले प्रतिनिधिसभामा अझै संसदीय समितिहरू गठन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र सो पूरा भएपछि दुईदेखि तीन हप्ताभित्र समितिहरू गठन हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे। समितिहरू गठन भएपछि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ छलफलमा ल्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

कार्यक्रममा उठाइएका सुझाव र अध्ययनहरूलाई औपचारिक रूपमा समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर एलडीसी ग्राजुएसनपछिको रणनीति तय गरिने बताए।