गार्मेन्ट उद्योग पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ: अन्जन श्रेष्ठ

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपाल तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्र अहिले चुनौती र अवसरको दोबाटोमा उभिएको बताएका छन्। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघद्वारा आयोजित “एलडीसी स्तरोन्नति पश्चात् तयारी पोसाक निर्यात प्रवर्द्धनमा चुनौती, अवसर तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले कार्यक्रमको विषयवस्तु अत्यन्त समयसापेक्ष रहेको उल्लेख गर्दै हाल देशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको चरणसँगै यस्तो बहस आवश्यक रहेको बताए। आगामी जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने बजेटलाई लक्षित गर्दै यस्ता कार्यक्रमले नीतिगत सुधार र उद्योग प्रवर्द्धनका उपायहरू पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालले अझै पनि झन्डै ७० प्रतिशत वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जुन एक हिसाबले चुनौती भए पनि अर्को दृष्टिले ठूलो अवसर हो। “हामीले उत्पादन क्षमता बढाउन सके यही आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउन सक्छौं,” उनले भने। ऊर्जा तथा पेट्रोलियम क्षेत्रमा समेत सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्रै उत्पादन र प्रशोधनका प्रयासहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योग क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै उनले हाल दैनिक ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उद्योगीहरूले दक्ष जनशक्ति अभावको गुनासो गरिरहँदा अर्कोतर्फ बेरोजगारीका कारण युवाहरू बाहिरिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनले बताए।

भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावले रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने संकेत गर्दै उनले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको तथ्यांकले पनि दीर्घकालीन श्रम बजारमा असर पार्ने बताए।

तयारी पोसाक उद्योगको विगत र वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले कुनै समय करिब १,२०० भन्दा बढी रहेको गार्मेन्ट उद्योग अहिले झन्डै १०० को हाराहारीमा सीमित भएको उल्लेख गरे। यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिने योगदानसमेत घट्दै गएको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा उद्योग क्षेत्र पुनर्जीवित गर्न विशेष नीतिगत सहुलियत र समर्थन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सन्दर्भमा उनले बंगलादेश जस्ता देशसँग सहकार्य गरेर निर्यात विस्तारको सम्भावना रहेको बताए। तर, त्यसअघि स्वदेशी उद्योगलाई मजबुत बनाउनु प्राथमिकता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “पहिले आफ्नै उद्योगलाई सुदृढ बनाऔं, त्यसपछि मात्र बाह्य सहकार्यतर्फ जाऔं,” उनले भने।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको स्पष्ट मत थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले करदाताको पैसाले त्यस्ता संस्थान धान्नु दिगो समाधान नभएको बताए। यसको सट्टा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले सुझाए।

एलडीसी स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा उनले निर्यात क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्षको समय थप गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले अघि सारिरहेको जानकारी दिए। सरकार सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा उनले निर्यातकर्तालाई राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए। “सरकारले दिएको वाचा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुन्छ,” उनले भने, “राज्य सधैं जिम्मेवार र विश्वसनीय हुनुपर्छ।”