‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिकः पर्यटनमार्फत ५ वर्षमा खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिकः पर्यटनमार्फत ५ वर्षमा खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य

काठमाडौं : सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।

Sponsored Advertisement

सरकारले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट बैशाख १० गते भित्र राय तथा सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।

मस्यौदामा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ अवधि बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोडेर नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक तथा वास्तुकलागत सम्पदा, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध धार्मिक मार्ग र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउँदै आरोग्य ९वेलनेस० पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलामा आधारित पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, स्वयम्भू, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुकुम्लुङ–सुम्निमापारुहाङलगायतका स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

पर्यटन तथा आतिथ्यता सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । मौसमी पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न अफ–सिजन प्याकेजसहित विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

पर्वतारोहण प्रवद्र्धनका लागि नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गरिनेछन् भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको–टुरिज्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

थप समाचार