मुसिकोट विद्यालय भ्रष्टाचार प्रकरणः प्रधानाध्यापकसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१ स्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेमराज खड्का, प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सञ्चालन गरिएको “प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा निर्माण तथा व्यवस्थापन” कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएको भनिएका विभिन्न सामग्रीमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको छ। 

अनुसन्धानबाट सर्भर, स्क्यानर, नेटवर्किङ उपकरण, प्रोजेक्टर, ब्याट्री तथा केबलजस्ता सामग्रीहरू वास्तविक रूपमा आपूर्ति नै नगरी नक्कली बिल–भौचर तयार पारेर भुक्तानी गरिएको तथ्य खुलेको हो। यसरी मात्र करिब ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको भन्दै झुट्टा कागजात बनाई थप २ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको, साथै विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी र विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्कमध्ये ५४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

बेरुजु फर्छ्यौटको नाममा रकम निकालेर पुनः जम्मा गरी समायोजन गरिएको र स्पष्ट उद्देश्य तथा भौचरबिना थप १ लाख रुपैयाँ झिकिएको विवरणसमेत आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

यी सबै गतिविधिमार्फत कुल १० लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। सोही आधारमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनाल र लेखापाल ठक बहादुर बुढाथोकीविरुद्ध जनही १० लाख ७५ हजार ७५३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद सजायसहित बिगो असुल उपरको माग गरिएको छ। 

कार्यालय सहायकद्वय रमा शाह र गौरी रावत केसीविरुद्ध जनही ४ लाख ८८ हजार ८११ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने सामग्री आपूर्तिसँग सम्बन्धित निजी व्यवसायी शिवप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध ७ लाख ८ हजार ८११ रुपैयाँ बराबरको दाबी गरिएको छ।

आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिकाका सम्बन्धित शाखा अधिकृत तथा सूचना प्रविधि अधिकृतसमेतको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध पनि कानुनी कारबाहीको माग गरेको जनाएको छ। विस्तृत अनुसन्धानपछि वैशाख ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिइएको हो।

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।