गोल्छा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशितः ‘सरकारको कदमले लगानीको वातावरण ध्वस्त भयो’ 

काठमाडौं : नियामकीय निकायका प्रतिवेदनकै आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति निजी क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। 

बिहीबार ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३’ अन्तर्गतको कसूरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धरपकडले मुलुकको समग्र आर्थिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्। 

उनीहरूले नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले निजी क्षेत्र निरुत्साहित र त्रसित बनेको बताएका छन्।

नेपालको कुल आर्थिक गतिविधिमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रमाथि यस्ता कारबाही हुँदा त्यसको असर केवल एक व्यक्ति वा संस्था सीमित नहुने, बरु समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन, बैंकिङ प्रणाली, पूर्वाधार विकास र आपूर्ति शृंखलामा समेत गम्भीर असर पर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

निजी क्षेत्रले आर्थिक कसुरजस्ता विषयमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदै पहिले सम्बन्धित पक्षलाई सुन्ने, तथ्य–प्रमाण संकलन गर्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही अघि बढाउने सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको र प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनु अस्वाभाविक र दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने यस्ता कदमले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने, नयाँ लगानी रोक्ने तथा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासलाई प्रभावित गर्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ। उनीहरूले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुँदा दीर्घकालीन रूपमा लगानी विस्तार, उद्यम स्थापना र रोजगारी वृद्धिमा अवरोध पुग्ने बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सरकारले नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा यस्ता धरपकडका घटनाले सरकारकै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रले दोषी प्रमाणित भए जोसुकै व्यक्ति पनि कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने विषयमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने मौलिक सिद्धान्तको संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

विगत चार वर्षदेखि सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अहिलेको बलियो सरकारबाट व्यवसायीमैत्री नीति, विश्वासिलो प्रशासनिक व्यवहार र स्थिर लगानी वातावरणको अपेक्षा गरिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। उनीहरूले लगानी र उद्यमशीलताको उत्साहबाट मात्रै देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने भएकाले सरकारलाई निजी क्षेत्रप्रति विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।