स्वदेशी किबी वाइन उद्योग धराशायी हुँदै, ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौं :  कोशी प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाका किसानहरूलाई समेटेर धनकुटामा सञ्चालनमा आएको बसन्तपुर तिनजुरे वेभरेज प्रालि (किबी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र) ले स्वदेशी फलफूलमा आधारित वाइन उद्योग बचाउन सरकारसँग विशेष कर छुटको माग गरेको छ। 

उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थ (किबी) बाट उत्पादित वाइनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको हो ।

कर नीतिका कारण लगानी जोखिममा विगत ९ बर्षदेखि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा स्थापिल यस उद्योगले कोशी प्रदेशका इलाम, पांचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र धनकुटाका किसानहरूको किवी खरिद गरी प्रशोधन गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी फलफूलबाट निर्मित १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहल भएको पेय पदार्थमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि २०७५ सालमा उक्त निर्णय उल्ट्याइएको थियो ।

उद्योगका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलका अनुसार स्वदेशी र आयातित फलफूलबाट वन्ते वाइनमा समान कर दर कायम गरिंदा स्थानीय उद्योगहरू मारमा परेका छन् ।

"विचौलिया र आयातित मंदिरा व्यवसायीको मिलेमतोमा स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ", पौडेलले भने । 

उनका अनुसार उत्पादन लागत र करको भार उद्योगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १ लिटर किची वाइन उत्पादन गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर र उत्पादन लागत अत्यन्तै उच्च छ । १ लिटर बाइन तयार गर्न अन्तःशुल्क (४६० रुपैयाँ), किबी प्रति किलो रु १२०, बोतल, लेवल र विर्को रु १०५, श्रमिक र कन्सल्टेन्ट लागत रु १०० र १३ प्रतिशत भ्याटसहित कुल ९२१ रुपैयाँ लागत पर्छ ।

यसमा ढुवानी र बैंकको व्याज विक्रेताको मुनाफा जोड्दा मुल्य अझै बढ्ने हुनाले, मुनाफा नहुने र उद्योग धरासायी हुने उद्योगको दाबी छ। उद्योगले आगामी बजेटमार्फत अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिई प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ मात्र शुल्क कायम गर्न सरकारसँग उनको माग छ । 

अध्यक्ष पौडेललका अनुसार हजारौं किसानको भविष्य अन्योलमा यस उद्योगले ६५ घरपरिवार किसानको ४०० रोपनी र उद्योगको आफ्नै १०० रोपनी गरी कुल ५०० रोपनी जमिनमा व्यावसायिक किवी खेती प्रबर्द्धन गरेको छ । किबी खेती लगाएको ५ वर्षपछि मात्र उत्पादन सुरु हुने र ५० वर्षसम्म फल दिने हुनाले यसमा किसानको ठूलो लगानी रहेको छ ।

सरकारले प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरेमा किसानहरूले उचित मूल्य नपाउने र उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम बढेको छ ।

स्वदेशी फलफलमा आधारित उद्योगलाई स्थापित गर्न सकेमा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, बांझो जमिनको उपयोग बढ्ने र आयात प्रतिस्थापन भई मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने उनको भनाइ छ । 'तीनजुरे बगान' ब्रान्डको किबी बाइन बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको उनले बताए ।