काठमाडौं : सरकारले सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै संघहरूलाई यस्तो कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
यसअघि ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि विभिन्न सहकारी संघहरूले बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए। संशोधित व्यवस्थासँगै अब संघहरूले यस्तो कारोबार गर्न नपाउने भएका छन्।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका संघहरूले आगामी तीन वर्षभित्र आफ्नो वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार देशभरका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहका ५९ वटा सहकारी संघहरूले हालसम्म ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्।
Advertisment