प्रि-बजेट डिस्कोर्स २०८३ आयोजना: नीतिगत स्पष्टता, बजेट वृद्धि र सहकार्य बिना विकास असम्भव

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित  ‘प्रि बजेट डिस्कोर्स २०८३’ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घोषणा संगमले गरेका थिए । 

आईसी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

कृष्पना पौडेलले आईसी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् ।

टक्सार  न्युजका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटी सम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए ।

उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए । उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

नीतिगत र कानुनी समस्या 

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए । उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै ‘सिंगल फर्म’ र ‘वान–स्टेप स्टिम’ लागू गर्नुपर्ने बताए । डाटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्तर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लगानी, पूर्वाधार र रोजगारी

नास आइटीका अध्यक्ष गौरव राज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले उच्च ब्याण्डस्विथ ट्याक्स, कमजोर पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव आईसीटी विकासको मुख्य बाधा भएको बताए । साथै एआई क्षेत्रमा अवसर भएपनि शिक्षा र रोजगारीसँग जोडेर नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय चुनौती

आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस बोर्डर पेमेन्ट सहज नभएको, पेपल जस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

सुशासन र डिजिटल रूपान्तरण

पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर( आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले आईसीटी ग्लोबलाइजेसनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राउण्ड टेबल छलफल हेमपाल श्रेष्ठको समन्वयमा सम्पन्न भएको थियो । छलफलमा डा। अमृता शर्माले आईसीटी क्षेत्रमा नारा मात्र नभई पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताइन् । “बजेट अभाव विगतदेखि कै समस्या हो,” उनले भनिन् ।

डा. भोजराज घिमिरेले स्किल्ड मेनपावर उत्पादनका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । अन्तिम समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरोज लमिछाने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञले सफ्टवेयर स्ट्याण्डर्डडाइजेसन अडिट फ्रेमवर्क र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी समन्वय र दभलअजmबचप प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

भूषण गिरीले नेपालमा स्टार्टअप कर्जा अत्यन्त कम भएको भन्दै प्रोडक्ट –बेस्डआईटी उद्योग विकास गर्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सुबास ढकालले आईसीटी नीति ढिलो कार्यान्वयन भएको स्वीकार गर्दै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप आवश्यक रहेको बताए । तर कार्यान्वयनमा स्पष्ट योजना र बअअयगलतबदष्ष्तिथ अभाव रहेको उनले बताए ।

प्रकाशचन्द्र परियारले आगामी बजेटमार्फत आईसीटी र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । आईटी  सेवा र अन्य क्षेत्रबीच कर समान हुनु अनुचित भएको उनले उल्लेख गरे ।

सञ्जीव सुब्बा (काठमान्डु फिनटेक) ले  फिनटेक क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएपनि नीति, कानुन र प्राइभेसी अभाव रहेको बताए ।

केशव नेपाल (वल्र्डलिंक) ले आईएसपी क्षेत्रमा अत्यधिक कर र जरिवाना लगाइएको भन्दै व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको बताए । सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रा डा मनीष पोखरेल (केयु) ले आईसीटी क्षेत्रमा नेपालले अत्यन्त कम बजेट छुट्याएको भन्दै शिक्षा, अनुसन्धान र एआई विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

सुनैना घिमिरे पाण्डे (क्या फेडरेसन) ले आईटी क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सम्भावना भए पनि कर र नीतिगत समस्याले बाधा पुगेको बताइन् । एआई, साइबर सेक्युरिटि र डिजिटल मार्केटिङमा प्रशिक्षण आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

शैलेन्द्रराज गिरी (एआई एशोसियसन) ले एआई विकासका लागि प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य र क्यापासिटि बिल्डिङ आवश्यक रहेको बताए । विकास गुरुङ (रोबोटिक्स एशोसियसन) ले विद्यालय तहदेखि रोबोटिक्स शिक्षा सुरु गर्नुपर्ने र कर छुट आवश्यक रहेको बताए ।

दीपेन चापागाईंले कर नीति स्थिर हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए । सुदन झा (नेशनल प्लानिङ कमिसन) ले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने र सरकारले सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले क्ष्ऋत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।