निजी क्षेत्रलाई रवि लामिछानेको ढाडसः ‘तपाईंहरू राष्ट्रको सम्पत्ति हो, हतोत्साहित गर्दैनौँ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी-व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

निजी क्षेत्रसँगको आन्तरिक छलफलमा उनले उद्योग, वाणिज्य र व्यवसाय क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै देशको अर्थतन्त्र कठिन परिस्थितिमा पनि टिकाइराख्न निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू सहभागी उक्त छलफलमा लामिछानेले आफू धेरै बोल्नभन्दा धेरै सुन्नका लागि उपस्थित भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रका समस्या, नीतिगत अवरोध र सुधारका सम्भावनाहरू सुनेर त्यसलाई सरकारसमक्ष पुर्‍याई आवश्यक नीतिगत सुधारमार्फत व्यवसायको ‘बटम लाइन’ वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यसहित आफू सहभागी भएको उल्लेख गरे।

लामिछानेले रास्वपाको उदयलाई परम्परागत राजनीतिको विकल्पका रूपमा व्याख्या गर्दै पार्टीले सुरुदेखि नै “कम राजनीतिज्ञ भएको राजनीतिक दल” को अवधारणासहित गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वलाई समेटेर अर्थ-राजनीतिमा केन्द्रित प्लेटफर्म निर्माण गरेको बताए। उनका अनुसार राजनीति तब मात्र सार्थक हुन्छ जब त्यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, लगानीको वातावरण बनाउँछ र निजी क्षेत्रको वृद्धि सुनिश्चित गर्छ।

उनले नेपालको सम्भावनाबारे धेरै चर्चा हुने तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकिएको स्वीकार गर्दै प्राकृतिक स्रोत, लगानी, रेमिट्यान्स र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्न नसक्नु देशको मुख्य कमजोरी भएको बताए। “हामीसँग स्रोत छन्, तर सदुपयोग छैन,” उनले भने, “देशलाई समृद्ध बनाउन रोकावट बनेका तत्व हटाउनु नै हाम्रो एजेन्डा हो।”

छलफलका क्रममा लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा भरोसा दिलाउँदै रास्वपा र सरकारलाई कुनै आर्थिक स्वार्थ नभएको दाबी गरे। “हामीलाई एक रुपैयाँ पनि चाहिएको छैन,” उनले भने, “हाम्रो नीति नै तपाईंहरूलाई सुरक्षा दिने नीति हो।” उनले व्यवसायीहरूले सरकारप्रति शंका नगर्न आग्रह गर्दै नीतिगत सुधार जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ सरकार तयार रहेको बताए।

यद्यपि उनले सुशासनका लागि चालिएका केही कदमले असहजता सिर्जना गरेको हुन सक्ने स्वीकारे। उद्योगी–व्यवसायीहरूमा पछिल्लो समय देखिएको डर, धरपकड वा नियामक निकायहरूको सक्रियताबारे उठेका चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “यो संक्रमणको समय हो। केही संस्थागत विकृति हटाउन राज्यले कदम चाल्नैपर्छ। तर यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनु होइन।”

उनले विगतका राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितिका कारण कतिपय व्यवसायीहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिरका व्यवहारमा संलग्न हुन बाध्य भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने बताए। “अब एउटा कट-अफ पोइन्ट चाहिन्छ,” उनले भने, “त्यसपछि सबै कुरा कानुन र पारदर्शिताको दायराभित्र आउनुपर्छ।” उनले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो आन्तरिक अडिट गर्नसमेत आग्रह गरे, ताकि विगतका कमजोरी पहिचान गर्न सहज होस्।

लामिछानेले सरकारको आर्थिक लक्ष्य निजी क्षेत्रकै क्षमतामा आधारित रहेको बताए। उनले प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने, ५ देखि ७ वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रको योगदानबिना सम्भव नभएको स्पष्ट पारे। “हामीले यो लक्ष्य तपाईंहरूको शक्ति हेरेरै राखेका हौँ,” उनले भने।

प्रक्रियागत झन्झट कम गर्दै ‘वान–स्टप सेन्टर’ जस्ता संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। निजी क्षेत्रलाई प्राइभेट जेट चढ्नेसम्मको सफलता प्राप्त होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि नियम-कानुनको पालना, कर तिर्ने संस्कार र रोजगारी सिर्जनालाई आधार मान्नुपर्ने बताए।

वन, ऊर्जा, सूचना-प्रविधि, पूर्वाधार र संचार क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको थप सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे। सरकारले कतिपय क्षेत्रमा लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेको, वा केही व्यक्तिको लाभका लागि संस्थागत निर्णय प्रभावित भएको अवस्थाको खोजी गरी सुधार गरिने बताए। आर्थिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै संस्थागत स्वायत्तता र पारदर्शिता बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।

रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनका लागि नयाँ मोडल ल्याउन सरकार तयार रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी, जनसहभागिता र स्पष्ट नीतिगत ढाँचामार्फत उद्योग पुनर्जीवन सम्भव हुने बताए। यद्यपि भावनामा होइन, व्यवहारिकतामा आधारित निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आईपीओ र पूँजी बजारसम्बन्धी विकृतिमा पनि उनले कडा टिप्पणी गरे। घाटामा रहेका कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण मिलाएर नाफामा देखाई सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकार निर्मम हुने संकेत दिए। “जनताको पैसा डुबाउने कामलाई सरकारले सहँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।

सभापति लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको ‘एसेट’ भन्दै सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको दोहोर्‍याए। सरकारी रोजगारीले सीमित व्यक्तिलाई मात्र समेट्न सक्ने भएकाले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै काँधमा रहेको उनले बताए। “हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न तपाईंहरूको साथ अपरिहार्य छ,” उनले भने, “सरकारको उद्देश्य व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्नु होइन, सुरक्षित र सक्षम बनाउनु हो।”