धरपकडबाट नतर्सिन निजी क्षेत्रलाई रास्वपाको आग्रह, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्झौता नहुने अडान

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ  र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ।

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका कानुनी जटिलता, धरपकडको त्रास र आर्थिक सुस्तताका विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाए । 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रका सूचकह रू(तरलता, ब्याजदर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति) सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको बताए ।

उनले जीडीपीमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई शान्तिको क्षेत्रु घोषणा गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरा तथा ओभरसाइड एजेन्सीहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरे । 

यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र चण्डिराज ढकालले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ विद्यमान सरकारी शैलीको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्दा वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने भन्दै ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उद्योगीहरूले कृषि, पर्यटन, लाइट इन्जिनियरिङ र बायो–फर्मास्युटिकल्स जस्ता क्षेत्रलाई ‘क्रिटिकल डिपार्चर’ को रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। 

त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले ७० प्रतिशत आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने भन्दै उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा व्यवसायी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा वास्तविक कृषकले सुविधा नपाएको र तराई तथा पहाडमा जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निर्यात अनुदान तीन वर्षदेखि रोकिएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको माग गरे । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको समुह (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन ऐनका कारण फाइल रोकिने र ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको औंल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

कार्यक्रममा अटो व्यवसायी सुरज वैद्यले भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम आवश्यक भए पनि अन्धाधुन्ध धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताए। उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन सुझाव दिए।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका तर्फबाट गौरव पाण्डे र स्टार्टअपका तर्फबाट जुना माथेमाले कर सहुलियत, दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण र सरकारी काममा स्वदेशी प्रविधिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखे । सिमेन्ट उद्योगी रघुनन्दन मारुले एउटा लाइसेन्स लिन २–३ वर्ष कुर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा अन्य उद्योगीहरूले समेत भन्सार, कर, कानुनी जटिलता, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, बैंकिङ सुधार, निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र लगानी सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विशेषगरी करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको, साना उद्यममा तरलताको अभाव, र नीति अस्थिरताले व्यवसायिक वातावरण प्रभावित भएको धारणा राखेकन थिए । 

सबै गुनासा र सुझाव सुनेपछि सभापति रवि लामिछानेले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आफू धेरै बोल्नभन्दा सुन्न आएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। तर, केही सीमित व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडाइ गरेको बताए । 

उनले सरकारले “सुशासन र आर्थिक सुधार”लाई मुख्य लक्ष्य बनाएको बताउँदै आवश्यक परे कडा निर्णय लिन तयार रहेको बताए। जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओबारे बोल्दै उनले घाटामा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिइने स्पष्ट पारे। कर प्रणाली सुधार, आयकर सीमा पुनरावलोकन, एमआरपी समस्या समाधान र लाइसेन्स प्रक्रिया छिटो बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए।

एलडीसी ग्राजुएसन, आयात–निर्यात सन्तुलन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सरकार हाम्रो भए पनि सत्ता पूर्ण रूपमा हाम्रो भइसकेको छैन,’ भन्दै उनले नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा केही समय लाग्छ ।’

सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको मुख्य आधार नै निजी क्षेत्र भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘तपाईंहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी व्यवसायीलाई दुःख दिन चाहँदैनौँ। तर, केही सीमित पात्रहरूले देशको अर्थतन्त्र मुठ्ठीमा राख्न खोजेका कारण सरकार निर्मम हुनुपरेको हो।’

उनले सुशासन कायम गर्दा केही असहजता महसुस हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै यसलाई ‘खिल निकाल्दा हुने क्षणिक दुखाई’ सँग तुलना गरे । उनले अनुसन्धान गोप्य हुनुपर्ने र मिडिया ट्रायल हुन नहुने व्यवसायीको मागमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । 
निजी क्षेत्रले रास्वपाको नेतृत्वबाट १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने रोडम्यापमा सहकार्य गर्ने धारणा राखेको छ ।