पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर 

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तीन अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर राज्यलाई नोक्सानी गराएको आरोपमा कार्की लगायत तत्कालीन नेपाल सरकारका सचिवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ सालको जेठ २४ गते कार्की अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड बीच भएको मूल सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदारलेनै तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन सम्झौता मार्फत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको पाइएको हो ।

आयोगका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र निर्माण कम्पनी चाइना सीएएसमी इन्निनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनी आफैंले नेपाल कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर त्यसको विपरीत जाने गरी पछि गरिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ मार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक ऋणमार्फत निर्माण भइरहेको आयोजनामा सम्झौताविपरीत कर छुट दिइँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको ‘कन्ट्र्याक्ट प्राइस’ भित्रै करसमेतको रकम भुक्तानी लिएको भए पनि त्यसमा समावेश कर तथा महसुल राज्यकोषमा दाखिला नगरी उल्टै छुट सुविधा लिएको पाइएको छ। यसरी कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिलाएर सरकारलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको आरोप छ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा थप सजायको माग गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पनि समान बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।

मुद्दामा तत्कालीन सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएको छ।

अख्तियारले निर्माण कम्पनी  चाइना सीएएसमी इन्निनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष वाङ बो तथा परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई समेत गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि यसको लागत, ऋण प्रक्रिया, कर छुट र सञ्चालन क्षमताबारे विभिन्न समयमा विवाद हुँदै आएको थियो।