वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकः सांसदका संशोधन स्वीकार्दै लगानीको नयाँ ढोका खोल्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले विकास निर्माणका लागि नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालनमा सहमति खोजेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार बोल्दै उनले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक’ माथि उठेका संशोधनहरूमा राखेका संशोधनहरू सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले देश निर्माणका लागि परम्परागत बजेट र वैदेशिक सहायता मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। उनले पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न सरकारले कानुनी आधार तयार गरिरहेको स्पष्ट पारे।

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका संशोधनमध्ये माननीय लिमा अधिकारीले दफा २ को खण्ड ६ मा ‘बैंक वा’ भन्ने शब्दपछि ‘पूर्वाधार’ शब्द थप गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। सरकारले उक्त संशोधन स्वीकार गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदलाई जानकारी दिए। यससँगै अब पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक तथा विशिष्टीकृत संस्थालाई समेत विधेयकले समेट्ने भएको छ।

त्यसैगरी माननीय गणेश कार्कीले ‘नेपाली मूलको’ भन्ने शब्दको स्पष्ट परिभाषा राख्न माग गरेका थिए। उनले नेपाली वंशज नागरिकका विदेशमा रहेका सन्तान–दरसन्तानलाई समेत यस परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। 

सरकारले उक्त संशोधन स्वीकार गरेसँगै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका पुस्तागत समुदायलाई पनि लगानीका अवसरमा सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ।

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेषणलाई व्यवस्थित रूपमा विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्यले ‘रेमिट्यान्स फण्ड’ र गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका गैरनेपाली नागरिकको लगानीमा ‘सोभरेन डायस्पोरा फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ।

सांसद लिमा अधिकारीले राखेको उक्त संशोधनलाई महत्वपूर्ण मान्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक सहभागितालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रयास भएको बताए।

विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९एएए० मोडेलमा लगानी गर्न परियोजना तयार गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी संशोधन पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ। यसअन्तर्गत सरकारको लगानी रहेका पूर्वाधार परियोजनामा बैंक वा विशिष्टीकृत संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

त्यस्तै, दफा ८ को उपदफा ९ मा गरिएको प्राविधिक संशोधनसम्बन्धी माननीय गोपाल शर्माको प्रस्ताव पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी यो विधेयक देश निर्माणको दीर्घकालीन आधार बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सांसदहरूले दिएको रचनात्मक सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै सरकारले सहमतिका आधारमा विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाएको बताए।

“हामी देश बनाउने क्रममा छौँ। देश बनाउनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो,” उनले भने, “माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नुभएको महत्वपूर्ण संशोधनहरू स्वीकार गर्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ।”