६० खर्बको स्रोत खोज्दै गरेको ऊर्जा क्षेत्र प्रशासनिक चक्रव्यूहमै बन्धक, साढे १३ खर्बको लगानी जोखिममा

काठमाडौं : विगत २६ वर्षमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत ३ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाललाई लोडसेडिङको अवस्थाबाट ऊर्जा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ऊर्जा क्षेत्र अहिले गम्भीर नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याको सामना गरिरहेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभामा ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण निजी क्षेत्र निराश बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार सरकारले पटक-पटक ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रवर्द्धकहरूले अनेकौं सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ। 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगतमा स्थानीय अवरोध र बिचौलियाको समस्या प्रमुख रहे पनि अहिले सरकारी निकायबाट हुने ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र प्रशासनिक अवरोध सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए। उनका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा साधारण शेयर निष्कासनजस्ता नियमित प्रक्रियाका लागि समेत प्रवर्द्धकहरूले पटक-पटक पहल र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेको अर्को प्रमुख समस्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबीचको समन्वय अभाव हो। वन विभागले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकार नगर्दा निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। 

यसले तत्काल निर्माणको चरणमा रहेका १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तथा भविष्यमा विकास गर्न सकिने थप २० हजार मेगावाट आयोजनाको प्रगति रोकिएको इप्पानले जनाएको छ। यससँगै प्रसारण लाइन निर्माणसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत सात वर्षदेखि सीमित रूपमा मात्र पीपीए खुला गरेकाले हाल १६ हजार १ सय १४ मेगावाट क्षमताका २ सय ६१ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको पर्खाइमा रहेका छन्। 

अघिल्लो सरकारले लागू गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हटाइएको भए पनि अब पीपीए प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता नआएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय चुनौती पनि थप गहिरिँदै गएको उर्जा उद्यमीहरुले बताएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको इप्पानको दाबी छ।

धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित नियामक निकायको ढिलासुस्तीका कारण थप ब्याज भार, आम्दानी गुम्न गएको अवस्था तथा राजस्व नोक्सानीसमेत गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ।

त्यसैगरी प्रसारण लाइन विस्तारको गति अपेक्षाअनुसार नबढ्दा तथा आन्तरिक खपत वृद्धि हुन नसक्दा वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् उपयोगमा चुनौती देखिएको छ। ऊर्जा उत्पादकहरूले वर्षाको समयमा ‘अफ–पिक आवर’ मा ठूलो मात्रामा विद्युत् खेर जाने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, बैंक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीसमेत जोखिममा उनीहरुको भनाई छ । 

ऊर्जा आयोजनाहरूले सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् ।  यसले ऊर्जा आयोजनाहरू थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारलाई नियमित रूपमा कर तथा रोयल्टी बुझाउँदै आएका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई विभिन्न स्थानीय तहले छुट्टै कर निर्धारण गर्दै पत्राचार गर्न थालेपछि दोहोरो करको समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि इप्पानले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न माग गरेको छ। इप्पानले आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने करिब ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको हिस्सा क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

त्यस्तै आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको वास्तविक मितिलाई आधार मानेर ऋणको मोराटोरियम अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रभावित आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ग्रीन बन्ड, क्लाइमेट फन्ड र सोभरिन बन्डमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले उत्पादन क्षेत्रजस्तै विद्युत् व्यापार र वितरण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्र उत्पादन, व्यापार तथा वितरण तीनै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ थियो। उनले एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्न तथा वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए। उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे। उनले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताए। ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तथा आवश्यक सुधारका विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिए संसद र सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक पहल गर्न सकिने उनले बताए। सरकारले निजी लगानीमैत्री नीति तथा बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा थप सुधार गरिने उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणको चरणमा रहेको बताए। उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको जानकारी दिए। 

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न थप ३२ बुँदे कार्यक्रम तयार गरेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। आगामी अधिवेशनमा विद्युत् तथा सिँचाइसम्बन्धी नयाँ कानुनसमेत अघि बढाइने उनले बताए।

सरकारले चालु बजेटमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

ऊर्जा व्यापार उदारीकरणअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी सेवा शुल्कका आधारमा विद्युत् व्यापार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। 

जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएका आयोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने तथा त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

उनले अब नयाँ पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडेलमा गरिने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको बताए। साथै स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड तथा हरित लगानीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरे।

सरकारले वन ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले वन क्षेत्र स्वीकृति तथा रुख कटानसँग सम्बन्धित जटिल प्रक्रियालाई छोट्याउने प्रयास भइरहेको बताए। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनभित्रको सीमित परिवर्तनका लागि पुनः पूरक अध्ययन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको उनले बताए।

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपतलाई हालको करिब ४५० किलोवाट घण्टाबाट १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केवर–सितामढी, लम्की–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले बताए।

सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माण नगरी लाइसेन्स मात्रै होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालिने बताए।