सिभिल अस्पतालमा करोडौँको औषधि घोटाला, फार्मेसी अधिकृत ढुङ्गानासहित ८ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं :  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पताल, नयाँबानेश्वर काठमाडौंको फार्मेसी युनिट इन्चार्ज तथा फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुङ्गानासमेत ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले अस्पतालमा औषधि खरिद तथा मौज्दात व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ८ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले फार्मेसी युनिट इन्चार्ज/फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुङ्गाना, फार्मेसी सहायक लवेन्द्र कुँवर, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पन्त, दीपक सापकोटा, स्टोर किपर तथा वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, शर्मिला श्रेष्ठ, स्टोर किपर तथा फार्मेसी सहायक केशव राज न्यौपाने र सन्दीप तिवारी विरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो । 

अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालको स्टोर तथा भर्याङमुनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका औषधि म्याद गुज्रिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा फेला परे पनि कम्प्युटर प्रणालीमा भने ती औषधि मौज्दातमा रहेको देखाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उनीहरुविरुद्ध  जनही २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिगो कायम गर्दै बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो । 

अनुसन्धानबाट अस्पतालको फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद, बिक्री र बाँकी मौज्दातको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीहरूले उक्त कानुनी दायित्व पूरा नगरेको पुष्टि भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। उक्त विषय महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको थियो।

त्यसैगरी, अस्पताल र औषधि आपूर्तिकर्ताबीच भएको सम्झौताअनुसार बिक्री नभई म्याद सकिएका वा म्याद सकिन लागेका औषधि आपूर्तिकर्ताले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यस्ता औषधि तत्काल फिर्ता गरी सोधभर्ना लिन अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरी औषधि फिर्ता नगरिएको, सोधभर्ना पनि नलिइएको र त्यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता माग्दा लेखा शाखाले फार्मेसी शाखासँग सम्बन्धित कम्पनीका म्याद गुज्रिएका वा फिर्ता गर्नुपर्ने औषधि बाँकी छन् वा छैनन् भनेर राय माग्ने गरेको थियो। तर फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले स्टोरमा यस्ता औषधि हुँदाहुँदै पनि फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै औषधि छैन भन्ने गलत लिखित जानकारी दिएका कारण कम्पनीहरूको धरौटी रकम कटौती नगरी फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ।