कृषि र वन मन्त्रालयको १०० दिन: उखु किसानलाई डेढ अर्ब भुक्तानी, कार्बन व्यापारबाट सवा अर्ब आम्दानी

काठमाडौं : वर्तमान सरकार गठन भएको १०० कार्यदिन पूरा भएको अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धि, नीतिगत सुधार तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी तथा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयले पछिल्लो १०० कार्यदिनमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्य, हासिल भएका उपलब्धि र आगामी प्राथमिकताबारे जानकारी दिए । 

उनीहरूले किसान मैत्री सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादन वृद्धि, रासायनिक मल व्यवस्थापन, कृषि बिमा, वन तथा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु वित्त परिचालन, विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिए । 

कृषि नीति–२०८३ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको र कृषि विधेयक–२०८३ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको पनि बताए । 

उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी सम्पन्न भएको, कृषि बिमा प्रिमियम अनुदान अन्तर्गत वैशाख सम्मको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको तथा चिनी उद्योगहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये ९२ प्रतिशत रकम किसानलाई उपलब्ध गराइसकिएको जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता भुक्तानी दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँका दरले भइरहेको पनि उनीहरूले बताए । 

वन तथा पर्यावरण तर्फ विकास आयोजना निर्माणका लागि पछिल्लो १०० दिनमा २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप छरितो बनाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाइएको पनि उल्लेख गरे । 

जलवायु वित्त परिचालन तर्फ कार्बन व्यापार मार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गरी वितरण सम्पन्न गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग कृषि, वन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा सहकार्य विस्तार गरिएको जानकारी दिए । 

डिजिटल सेवा विस्तार अन्तर्गत किसानका लागि हेल्पडेस्क, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड, इमेल तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापन सुरु गरिएको तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि समर्पित बिक्री काउन्टर र अनलाइन सपिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । 

यस अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 

‘किसानका समस्या समाधान, समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै उत्पादन वृद्धि र किसानको आय बढाउने दिशामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नीतिगत सुधारसँगै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताए । 

उनले भने, ‘पछिल्लो १०० कार्यदिनमा कृषि, वन तथा पर्यावरणका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, जलवायु वित्त परिचालन, वन व्यवस्थापन तथा किसानलक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सफल भएका छौँ । आगामी दिनमा पनि परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।’ 

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयले आगामी दिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग प्रवद्र्धन, किसान मैत्री नीति कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो कृषि विकासमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।