भारत-बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आजदेखि लागू, ह्विस्की र कारदेखि कपडासम्म सस्तो हुने

नयाँ दिल्ली : भारत र बेलायतबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)  आजदेखि लागू भएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै बेलायतबाट भारत आयात हुने ह्विस्की, जिन, विलासी कार, कपडा, जुत्ता, खाद्य सामग्री, सौन्दर्य प्रसाधन तथा चिकित्सकीय उपकरणलगायतका वस्तुमा लाग्दै आएको आयात शुल्क क्रमशः घट्नेछ। यससँगै भारतबाट बेलायत निर्यात हुने अधिकांश वस्तुमा पनि शून्य भन्सार शुल्कको सुविधा प्राप्त हुनेछ।

सम्झौताअनुसार भारतका करिब ९९ प्रतिशत वस्तु बेलायतमा शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्न सकिनेछ। यता बेलायतबाट आयात हुने करिब ९९ प्रतिशत वस्तुमा भारतको औसत भन्सार शुल्क करिब ३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।

हाल बेलायतबाट आयात हुने वस्तुमा औसत भन्सार शुल्क करिब १५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। सम्झौताअन्तर्गत करिब ८५ प्रतिशत वस्तुमा आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा भन्सार शुल्क हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस सम्झौताबाट भारतमा बेलायतबाट आउने स्कटल्यान्डको ह्विस्की र जिनमा लाग्ने भन्सार शुल्क १५० प्रतिशतबाट घटेर ७५ प्रतिशतमा आउनेछ। सम्झौताको दसौँ वर्षसम्म यस्तो भन्सार शुल्क ४० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले बेलायतबाट आयात हुने मदिराजन्य उत्पादनको मूल्य घट्न सक्नेछ।

त्यस्तै, बेलायतका विलासी कारमा लाग्दै आएको १०० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कलाई कोटा प्रणालीअन्तर्गत करिब १० प्रतिशतसम्म घटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट जगुआर ल्यान्ड रोभर र रोल्स–रोयसलगायत बेलायती व्यापारिक नामका कारको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बेलायतबाट आयात हुने साल्मन, भेडाको मासु, चकलेट, बिस्किट र शीतल पेयजस्ता खाद्य तथा पेय पदार्थमा पनि भन्सार शुल्क घट्नेछ। त्यस्तै, बेलायती सौन्दर्य प्रसाधन, चिकित्सकीय उपकरण र विमान तथा अन्तरिक्षसम्बन्धी पुर्जामा लाग्ने शुल्क घटेर औसत १५ प्रतिशतबाट करिब ३ प्रतिशतमा आउनेछ।

बेलायती व्यापारिक नामका कपडा, फेसन सामग्री, घरेलु सामग्री, फर्निचर तथा विद्युतीय उपकरणमा पनि शुल्क घट्ने भएकाले यी वस्तु भारतमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन सक्नेछन्।

सम्झौताबाट भारतको निर्यात क्षेत्रलाई पनि ठूलो लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी वस्त्र, छाला, गहना, अभियांत्रिकी सामान, सवारीसाधनका पुर्जा, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, खाद्य सामग्री, चिया, मसला, समुद्री उत्पादन तथा रसायन उद्योगलाई फाइदा पुग्नेछ।

भारतीय कपडा तथा घरेलु वस्त्रमा बेलायतमा लाग्दै आएको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्मको कर हट्नेछ। यसबाट भारतका कपडा बंगलादेश र भियतनामजस्ता देशका उत्पादनसँग अझ प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तिरुप्पुर, सुरत र लुधियानाजस्ता प्रमुख कपडा निर्यात केन्द्रले आगामी तीन वर्षमा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतबाट बेलायत निर्यात हुने गहना, छालाका झोला तथा जुत्तामा पनि भन्सार शुल्क हट्नेछ। यसबाट सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम र विलासी वस्तुका व्यापारिक नामलाई नयाँ बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ। भारतीय यन्त्रसामग्री, अभियांत्रिकी उपकरण र सवारीसाधनका पुर्जामा लाग्ने आयात शुल्क हटेपछि भारत, बेलायत र युरोपबीचको औद्योगिक आपूर्ति शृंखला थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

औषधि तथा चिकित्सकीय उपकरण क्षेत्रमा पनि भारतीय कम्पनीलाई लाभ पुग्नेछ। सम्झौताअन्तर्गत सामान्य नामका औषधिका लागि दर्ता प्रक्रिया सहज हुने र बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा भारतीय औषधिको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

खाद्य तथा कृषि उत्पादनतर्फ बासमती चामल, झिंगा तथा अन्य समुद्री उत्पादन, उच्च गुणस्तरीय चिया र मसालामा बेलायतको आयात शुल्क हट्नेछ। यसबाट असम, गुजरात, केरल र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यका निर्यात उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। त्यसैगरी, कृषि रसायन, प्लास्टिक तथा विशेष रसायनमा भन्सार शुल्क घट्दा गुजरात र महाराष्ट्रजस्ता औद्योगिक केन्द्रबाट हुने निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताले हरित ऊर्जा र स्वच्छ प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सहकार्यको सम्भावना बढाउनेछ। सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन र विद्युतीय सवारीसाधनको पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी तथा प्रविधि विकासका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताइएको छ।

भारत सरकारका अनुसार सम्झौताले रोजगारी सिर्जना, विशेषगरी कपडा र छालाजस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रमा, योगदान पुर्‍याउनेछ। भारतका करिब ६ करोड सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमले नयाँ बजार र राम्रो नाफाको अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यी उद्योगले भारतको कुल निर्यातमा करिब ४० प्रतिशत योगदान गर्दै आएका छन्।

सम्झौताबाट बेलायती कम्पनीको भारतमा लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा र हरित प्रविधिको क्षेत्रमा बेलायती लगानी बढ्न सक्नेछ। यसले भारतको उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत र बेलायतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०३० सम्ममा दोब्बर भएर १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। भारतको बेलायततर्फको निर्यात पनि सो अवधिसम्ममा २९ अर्ब डलर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भारत र बेलायतबीच मुक्त व्यापार सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता १३ जनवरी २०२२ मा सुरु भएको थियो। करिब साढे तीन वर्ष र १४ चरणको वार्तापछि २४ जुलाई २०२५ मा भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयल र बेलायतका व्यापारमन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर पनि उपस्थित थिए।

सम्झौता लागू हुनुअघि भारतका लागि बेलायती उच्चायुक्त लिन्डी क्यामरनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यसलाई भारत–बेलायत सम्बन्धका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार सम्झौताले दुवै अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरण सुरु गर्नेछ।

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देश तथा क्षेत्रीय समूहसँग व्यापार सम्झौता गर्दै आएको छ। श्रीलंका, भुटान, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, यूएई, मौरिसस, दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार सङ्घसँग भारतले व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। 

ठूला एसियाली अर्थतन्त्रसँग सम्झौता गरेपछि भारतले अब युरोपेली संघ र अमेरिकाजस्ता पश्चिमी अर्थतन्त्रसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्न थप प्राथमिकता दिएको छ।