उद्योगीप्रति मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति, निजी क्षेत्रको सहकार्य रोज्न आग्रह 

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धमा उद्योगी–व्यवसायीप्रति व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

ग्यास आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने तथा ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको यथार्थबीच मन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले विपद्को समयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्नेछ।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको जनाएको छ। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउने सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले स्मरण गराएको छ।

त्यस्तै, कानून तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई पनि महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको धारणा छ।

कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा कानून निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको मन्त्री स्वयंको अभिव्यक्तिले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौतीलाई पुष्टि गर्ने महासंघको भनाइ छ। उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लागत घटाउने तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक सुधारमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको विषय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको महासंघले जनाएको छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ। स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक विकासको साझेदार भएको स्पष्ट गर्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई लाञ्छित गरेर होइन, विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र तथा आम नागरिकले समेत निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। यस्तो दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म देशको आर्थिक उन्नति, प्रगति तथा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुनेमा महासंघले दृढ विश्वास व्यक्त गरेको छ।