दुई महिनामा सरकारको आम्दानी ११.५८ प्रतिशत मात्र, खर्च नौ अर्ब ७३ करोडले बढी

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दुई महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । सो अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्मको संकलन उक्त लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत हो ।

सरकारले भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको १२.२९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा भदौ मसान्तसम्म १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६.९ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८.९६ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

राजस्व संकलनको तुलनामा सरकारको खर्च भने बढी देखिएको छ । भदौ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ९.४१ प्रतिशत हो ।

दुई महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब नौ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ ।

यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ एक खर्ब २२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु शीर्षकका लागि विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँको ९.६ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको १.७८ प्रतिशत हो ।

यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.५९ प्रतिशत हो ।

चालु आवको दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ११.५८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास खर्च भने ९.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खर्चतर्फ चालु र वित्तीय व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीगत खर्चको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।