अर्बौं लगानी भईसकेका संखुवासभाका चार जलविद्युतको काम रोक्न स्थानीयको दबाब  

काठमाडौं : सङ्खुवासभाको सङ्खुवा-सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित स्थानीयले आयोजना खारेज गर्न तथा तत्काल काम रोक्न माग गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अर्बौं लगानी  भईसकेका निर्माणाधीन आयोजना रोक्न स्थानीयले दबाब बढाएसँगै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी थप असुरक्षित बनेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले पीडित ऊर्जा क्षेत्र स्थानीयको अनावश्यक र अवैज्ञानिक मागका कारण अन्योलमा परेका छन् ।

स्थानीयले गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै आयोजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले आयोजनाका कारण स्थानीयको बसोबास, वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदामा जोखिम बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

यसअघि असोज ३ गते शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सङ्खुवासभाको समन्वयमा भएको बैठकमा आयोजना प्रवद्र्धक, स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रशासनबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो ।

बैठकले आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा भएका निर्णय र त्यसपछि हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले जिल्ला प्रशासनले दबाब दिएर सहमति गराएको भन्दै उक्त सहमति अस्वीकार गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीयले आफूहरू पुस्तौँदेखि सङ्खुवा र सिसुवा खोला करिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संवेदनशील भूगोलमा एकै क्षेत्रमा चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ‘क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट’ अर्थात् समग्र प्रभाव बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

स्थानीयले आयोजना विकासका क्रममा विस्फोट, सुरुङ तथा बाँध निर्माणलगायत गतिविधिबाट भूगोलमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै वातावरणीय तथा कानुनी आधारसमेत पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको हक, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार तथा जिउधनको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर प्रशासनिक दबाबमा गरिएको सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख छ ।

स्थानीयले चारवटै आयोजनाको काम तत्काल स्थगन गरी आयोजनाबाट हुने समग्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन गर्न, प्रभावित समुदायसँग पुनः छलफल गर्न तथा कानुनी आधार स्पष्ट पार्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन् ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा आयोजनाका प्रतिनिधिसहित स्थानीय प्रभावितको सहभागिता रहेको बैठकसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख छ ।

यसरी एकातिर प्रशासनको समन्वयमा आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको केही दिनमै प्रभावित स्थानीयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय गुहारेपछि सङ्खुवा–सिसुवा करिडोरका जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक तथा वातावरणीय विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।