भोटेकोशी विपद्पछि पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी-७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी-७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उनले पुनः स्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्व तयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी-७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग व्यक्त गर्ने जी-७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे । 

‘नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी-७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछ,’ उनले भने । उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी-७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गरे ।

उनले हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्त ठुलो रहेको बताए । मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए । विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू-बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जल विज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।

पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनः स्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले जानकारी दिए ।