वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका क्रममा हुने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नीति अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाका ६३ वटा आयोजनाले वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तीमध्ये ५६ आयोजनाले कार्यसूची पेस गरेका छन् भने ३६ आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । थप २७ आयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा अन्य आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक, पुल, सरकारी भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, पानी, जमिन तथा स्थानीय वातावरणमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कल्याणी खड्काले विकास र वातावरणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। वातावरणीय अध्ययनपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।

‘विकासको नाममा विनाश नहोस् भन्ने उद्देश्यले वातावरणीय अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै काम अघि बढाउने नीति लिएका छौँ ।’

सडक विस्तार र स्तरोन्नतिमा जोड

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक पहुँच विस्तारसँगै विद्यमान सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै ९९।५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण, १०२ वटा ब्याक कटिङ, २४ वटा मोटरेबल पुल र ६२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा भौगोलिक अवस्था र वातावरणीय जोखिमलाई समेत ध्यान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवासदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य भवनसम्म

मन्त्रालयले सरकारी तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिएको छ। सरकारीतर्फ आठ वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायका लागि ४७५ वटा र विपन्न परिवारका लागि २५९ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूकम्पबाट क्षति भएका ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय र १० वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनःनिर्माण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार पुनः निर्माणलाई गति दिइने मन्त्री खड्काले बताइन् ।

महिनैपिच्छे आयोजनाको लक्ष्य

आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ कम गर्न मन्त्रालयले सर्वेक्षणदेखि आयोजना हस्तान्तरणसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिकाअनुसार साउन-भदौमा आयोजना सर्वेक्षण, भदौ-असोजमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृति र असोज-कात्तिकमा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसपछि कात्तिक-मङ्सिरमा बोलपत्र मूल्याङ्कन, मङ्सिर-पुसमा निर्माण सम्झौता र पुस-माघमा निर्माण स्थल हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका छ । निर्माण सुरु भएपछि माघ-फागुनमा २० प्रतिशत, फागुन-चैतमा ४० प्रतिशत, चैत-वैशाखमा ६० प्रतिशत र वैशाख-जेठमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जेठ-असारमा आयोजना शतप्रतिशत सम्पन्न गरी असारमै हस्तान्तरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा समय सीमा तोक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्ने र निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

सडक मर्मतमा गर्न छुट्टै बजेट 

नयाँ सडक निर्माणसँगै पुराना सडकको संरक्षण तथा नियमित मर्मतलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। सडक पूर्वाधारको आवधिक तथा आकस्मिक सुधारका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमित मर्मत सुधार, पटके मर्मत सुधार तथा प्रादेशिक सडकको नियमित मर्मत सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रादेशिक सडकको नियमित मर्मत सुधारका लागि २०० किलोमिटर सडकलाई लक्ष्य बनाइएको छ ।

वर्षायाममा पहिरो, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक कारणले सडकमा क्षति पुगेर यातायात प्रभावित हुने भएकाले नियमित मर्मत तथा आकस्मिक सुधारलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको नीति छ ।

आयोजना बैङ्कमा ६ हजार २८६ आयोजना

पूर्वाधार आयोजनाको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले आयोजना बैङ्कलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लगेको छ ।

मन्त्री खड्काका अनुसार मन्त्रालयको प्रोजेक्ट बैङ्कमा ४ हजार ८६३ र रोस्टर बैङ्कमा १ हजार ४२३ आयोजना छन्। दुवै बैङ्कमा गरी मन्त्रालयको प्रणालीमा ६ हजार २८६ आयोजना समावेश छन् ।

आयोजनाको आवश्यकता, प्राथमिकता, उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा आयोजना व्यवस्थापन गर्न आयोजना बैङ्कको अवधारणा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वातावरणीय अध्ययनदेखि आयोजना छनोट, बजेट व्यवस्थापन, निर्माणको समय सीमा र नियमित अनुगमनसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई दिगो र योजनाबद्ध बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।