अमेरिकी तेल बजारको दबाब कम गर्न रुबियोको नजर भारतको जामनगरमा, दिल्ली किन गएनन् ? 

एजेन्सी : अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको हालैको भारत भ्रमणमा पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरातको जामनगरस्थित विशाल तेल प्रशोधन केन्द्र प्रमुख आकर्षण बनेको छ। 

Sponsored Advertisement

विदेशी नेताहरूको नियमित भ्रमण सूचीमा खासै नपर्ने जामनगरलाई रुबियोले आफ्नो भ्रमणको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनाउनुको मुख्य कारण ऊर्जा आपूर्ति, अमेरिकी इन्धन बजारमा बढ्दो दबाब र भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि इन्धनको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमाथि दबाब छ। त्यसमाथि मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता थपेको छ।

अमेरिकामा निकट भविष्यमा नयाँ ठूलो तेल प्रशोधन क्षमता थपिने सम्भावना सीमित रहेकाले ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्न सक्ने भारतको क्षमतालाई वासिङ्टनले महत्त्व दिएको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा एसियाका धनी व्यवसायीमध्ये एक मुकेश अम्बानीको स्वामित्वमा रहेको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको जामनगर तेल प्रशोधन केन्द्र अमेरिकी ऊर्जा रणनीतिसँग जोडिएको छ। रुबियोले भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेपछि जामनगर पुगेर अम्बानी परिवारका सदस्यहरूसँग भेट गरेका थिए।

रुबियोको यो वर्ष भारतमा भएको दोस्रो भ्रमण हो। तर यसपटक भ्रमणको समय र छनोट गरिएका गन्तव्यलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भ्रमणको घोषणा गर्दा ऊर्जा सहकार्य, व्यावसायिक लगानी र आर्थिक सम्बन्धलाई प्रमुख विषयका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

दिल्लीलाई छाडेर मुम्बई र जामनगर किन ?

रुबियोको औपचारिक भ्रमण तालिकामा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली समावेश थिएन। यसले भारतीय राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको थियो। तर विश्लेषकहरूले यसलाई भारतसँगको सम्बन्धभन्दा पनि अमेरिकी प्रशासनको तत्कालीन ऊर्जा र घरेलु राजनीतिक आवश्यकतासँग जोडेर हेरेका छन्।

एट्लान्टिक काउन्सिलका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यानका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनका विभिन्न निर्णय र नीतिप्रति भारतीय अधिकारीहरू असन्तुष्ट रहेकाले दिल्ली र वासिङ्टनबीच विश्वासको खाडल बढेको छ। उनका अनुसार, यही असहज सम्बन्धका कारण दिल्लीभन्दा ऊर्जा तथा व्यावसायिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गन्तव्यलाई प्राथमिकता दिइएको हुन सक्छ।

यद्यपि अमेरिकाका लागि भारतकी पूर्वराजदूत मीरा शंकरले रुबियोले दिल्ली भ्रमण नगरेको विषयलाई अत्यधिक अर्थ दिन नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार, यो मुख्यतः ऊर्जा केन्द्रित भ्रमण थियो र रुबियोले मुम्बईमै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

मुम्बईस्थित ताज होटलमा भएको दुई विदेशमन्त्रीबीचको भेटमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा सुरक्षा र रक्षा सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार, दुवै पक्षले व्यापार वार्तामा भएको प्रगतिलाई स्वागत गर्दै सम्झौता टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौता लामो समयदेखि वार्तामै सीमित छ। यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले भारतीय वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाएको छ भने भारतले रुसी ऊर्जा खरिद गरेको विषयलाई लिएर पनि दुई देशबीच तनाव उत्पन्न भएको छ।

विश्वकै ठूलो तेल प्रशोधन केन्द्रमध्ये एक जामनगर

जामनगरमा रहेको रिलायन्सको तेल प्रशोधन परिसर दैनिक करिब १४ लाख ब्यारेल कच्चा तेल प्रशोधन गर्न सक्षम छ। कम्पनीको वेबसाइटका अनुसार, यो क्षमता विश्वको कुल तेल प्रशोधन क्षमताको १.५ प्रतिशत हो।

यस केन्द्रबाट डिजेललगायत विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन बजारमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

बुधबार रुबियोले कडा नियन्त्रण र सीमित सञ्चारमाध्यमको पहुँचबीच प्रशोधन केन्द्रको भ्रमण गरेका थिए। उनले मुकेश अम्बानीसहित अम्बानी परिवारका सदस्यहरूसँग भेट गरेका थिए। भ्रमणपछि रिलायन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी ऊर्जा अवस्थाबारे विस्तृत छलफल र परम्परागत तथा नयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारीका अवसरबारे कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको थियो।

तर कम्पनीले कच्चा तेल खरिद गर्ने वा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने विषयमा कुनै विशेष प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थिएन।

रुबियोले भ्रमणअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतलाई ‘तेल प्रशोधनमा महाशक्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनले अमेरिकाले रिलायन्सले भेनेजुएलाको कच्चा तेल अझ बढी प्रशोधन गरोस् भन्ने चाहेको पनि बताएका थिए।

उनका अनुसार, रिलायन्ससँग भारी प्रकारको कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ र कम्पनीले विगतमा पनि यस्तो तेल प्रशोधन गरिसकेको छ। भेनेजुएलाबाट तेलको आपूर्ति बढ्दै जाँदा त्यसले अल्पकालीन रूपमा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको दबाब कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने रुबियोको भनाइ थियो।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण व्यापार प्रभावित हुनुअघि रिलायन्स भेनेजुएलाको कच्चा तेलका प्रमुख खरिदकर्तामध्ये एक थियो। यसै वर्ष अमेरिकी हस्तक्षेपमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पक्राउ परेपछि र वासिङ्टनले त्यस देशको ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपछि रिलायन्स फेरि भेनेजुएलाको तेलको प्रमुख आयातकर्ताका रूपमा देखा परेको विवरणमा उल्लेख छ।

रुसी तेलको विषय र भारत-अमेरिका सम्बन्ध

रुबियोको जामनगर भ्रमणलाई भारतले रुसी तेल खरिद गर्दै आएको विषयबाट उत्पन्न तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भारत रुसी कच्चा तेलका प्रमुख खरिदकर्तामध्ये एक बनेको थियो। सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयर (सीआरईए) का अनुसार, डिसेम्बर २०२२ देखि जुलाई २०२६ सम्म भारतले रुसको कुल कच्चा तेल निर्यातको ३७ प्रतिशत हिस्सा खरिद गरेको थियो। रुसी कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने भारतीय कम्पनीहरूमध्ये रिलायन्स पनि एक हो।

अगस्ट २०२५ मा ट्रम्पले रुसी तेल खरिद गरेको विषयलाई लिएर भारतीय वस्तुमा थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका थिए। यससँगै धेरै भारतीय वस्तुमा कुल अमेरिकी भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पुगेको थियो। तर फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिकाले अतिरिक्त दण्डात्मक शुल्क हटाएको थियो। त्यसका बाबजुद भारतको रुसी तेल आयात वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीचको विवादको विषय रहँदै आएको छ।

भारतले भने आफ्ना एक अर्ब ४० करोड नागरिकका लागि सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा सुनिश्चित गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउँदै आएको छ। यसै महिनाको सुरुवातमा अमेरिकाले पनि रुसी डिजेलमाथिका प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा हटाएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकाले भारतको रुसी कच्चा तेलमाथिको निर्भरता घटाउने, भेनेजुएला र अमेरिकी तेलको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ऊर्जा सहकार्यलाई व्यापार सम्झौताको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाउने तीन उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

टेक्सासमा प्रस्तावित तेल प्रशोधन केन्द्रको विषय पनि जोडियो

रिलायन्ससँगको छलफलमा अर्को व्यावसायिक विषय पनि जोडिएको हुन सक्ने कुगेलम्यानले बताएका छन्। उनका अनुसार, रुबियोले अम्बानी परिवारसँग भेट गर्नुको एउटा उद्देश्य भेनेजुएलाको तेल थप प्रशोधन गराउने सम्भावना हो भने अर्को उद्देश्य अमेरिकाको टेक्सासमा प्रस्तावित तेल प्रशोधन केन्द्रमा रिलायन्सको चासो कायम छ कि छैन भन्ने बुझ्नु हुन सक्छ।

ट्रम्पले मार्चमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत टेक्सासको ब्राउन्सभिल बन्दरगाहमा नयाँ तेल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। उनले उक्त परियोजनालाई अमेरिकामा ५० वर्षपछि निर्माण हुन लागेको पहिलो ठूलो नयाँ तेल प्रशोधन केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

तर रिलायन्सले यस परियोजनाबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। परियोजना कहिले सुरु हुन्छ वा यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण के छन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन।

कुगेलम्यानका अनुसार, टेक्सासको प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्र तत्कालका लागि भेनेजुएलाको तेलसँग सम्बन्धित व्यवस्थाजत्तिकै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, तर यो पनि रुबियोको भ्रमणको सम्भावित उद्देश्यहरूमध्ये एक हो।

व्यापार सम्झौता कहिले हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित

ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदैमा भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौता तत्काल हुने निश्चित भने छैन। दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्यापार शुल्क, रुसी तेल र अन्य नीतिगत विषयले अझै चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्।

कुगेलम्यानका अनुसार, भ्रमणकै क्रममा व्यापार सम्झौता घोषणा हुने अपेक्षा खासै थिएन। तर यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केही हदसम्म पुनः सही दिशामा अघि बढाउन सहयोग गरेको हुन सक्छ।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयरएजका प्रमुख अर्थशास्त्री राजानी सिन्हाका अनुसार, भारत र अमेरिकाबीच ऊर्जा सहकार्य बढ्दा दुवै देशका ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता कम हुन सक्छन्। यसले रोकिएको व्यापार वार्तालाई अघि बढाउन र भारतमा व्यापारिक गतिविधि तथा आर्थिक मनोबल सुधार्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

पूर्वराजदूत शंकरका अनुसार, भारतले अमेरिकाले भन्सार शुल्कसम्बन्धी आफ्नो नीतिलाई औपचारिक रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रतीक्षा गरिरहेको हुन सक्छ। त्यसपछि मात्रै भारतले आफूलाई प्राथमिकतापूर्ण व्यापारिक सुविधा दिने सम्झौता पाउने वा नपाउने विषय स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।

यद्यपि पछिल्लो समय राजनीतिक र व्यापारिक तनाव बढे पनि दुई देशबीचको वस्तु व्यापारमा वृद्धि जारी छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०२६ को अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकामा भारतको वस्तु निर्यात ११।१ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सोही अवधिमा अमेरिकाबाट भारतको आयात अघिल्लो वर्षको २५ अर्ब ६६ करोड डलरबाट बढेर ३२ अर्ब ३३ करोड डलर पुगेको थियो।

यससँगै अमेरिकासँग भारतको वस्तु व्यापार बचत अघिल्लो वर्षको २० अर्ब ७ करोड डलरबाट घटेर १८ अर्ब ४८ करोड डलरमा झरेको थियो।

शंकरका अनुसार, भारत र अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझै बलियो छ, तर लामो समयसम्म कायम रहने अनिश्चितताले भविष्यमा यसलाई असर गर्न सक्छ।

रुबियोको जामनगर भ्रमणले ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनाव कम गर्ने सम्भावना देखाएको छ। तर यसले ठोस व्यापार सम्झौताको रूप लिन्छ वा भारत–अमेरिका ऊर्जा सम्बन्धमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।