काठमाडौं : जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा  सवा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म कम्पनीहरुले एक खर्ब २४ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका हुन् । यस अवधिमा कम्पनीहरुले एक करोड १५ लाख ४२ ह...

बारा : नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाराले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अध्यानन्द पाण्डेको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयबाट निस्किएको जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । जुलुसमा सहभागी नेता&nda...

द हेग : भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेको संस्था, भुटानका राजबन्दी रिहाइका लागि विश्व अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको छ। संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको नियुक्तिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि...

एजेन्सी : शनिबार राति पूर्वी र उत्तरपूर्वी तेहरानमा धेरै विस्फोटहरू भएका छन् । तर इरानले देशको पूर्वाधारमा कुनै पनि आक्रमण भएमा अमेरिका र इजरायल विरुद्ध बदला लिने चेतावनी दिंदै आएको छ । चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी)द्वारा खिचिएको भिडियो फुटेजले राजधानीको रातको आकाशमा लगातार विस्फोटहरू भएको देख...

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा २०८२ चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले २०८२ कार्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २.० कार्यक्रम आयोजना गरि परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भए...

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यसूची अनुमोदन गर्दै विशेषगरी विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।...

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गर्दै विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो। स...

काठमाडौं : सरकारले विगत तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा सार्वजनिक पद सम्हालेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकार...