धरान : इटहरी उपमहानगरपालिकाले विवादकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार राती १० बजे इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले विवादका बीच रु तीन अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहितका सदस्यहरूले नगरसभा...

काठमाडौं : हङकङबाट क्याथे प्यासेफिकको विमानमार्फत नेपाल भित्र्याइएको ६० किलोग्राम ९केजी० सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गत वर्ष साउन २ गते हङकङबाट विमानमार्फत स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ भित्र लु...

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक वा बाह्य ऋणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत...

भद्रपुर : यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु ८५ करोड ७५ लाख ५४ हजार पाँच सय ८९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले जेठ महिनामा मात्रै रु छ करोड २४ लाख ४० हजार चार सय १७ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।  कार्यालयका निमित्त प्रमुख बाबुराम शर्मा लुइँटेलका अनुसार...

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको योजनासहित स्वदेशी उद्यम र उत्पादनलाई प्रश्रय दिइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर...

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ६०...

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातह...

काठमाडौं : संसदीय व्यवस्था अनुसार ६ वटै महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका छन् ।  आर्थिक कार्यविधि तथा विनियोजन विधेयक अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार सोमबार ६ वटै महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्षका...