मकवानपुर : बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण गरेका छन् । सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रलगायत स्थानमा आधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षा सामग्र...

काभ्रेपलाञ्चोक : आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच स्थानीय तहको बेरुजू शून्य देखिएको छ । काभ्रेपलान्चोकको महाभारत, पाँचथरको याकवरक, ताप्लेजुङको पाथिभरा याकवरक, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग र ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको बेरुजू शुन्य देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आईतबार सार्वजनिक गरेको...

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमसहित १५ वटा सरकारी संस्थान मुनाफा आर्जन गर्न असफल भएका छन् । संसद्मा आइतबार प्रस्तुत ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा’ मा उक्त कुरा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, १५ घाटामा र तीन सं...

काठमाडौं : नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ ला...

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुनसम्म सो संख्या ३८ लाख २ सय ७७ पुगेको छ । गत वर्ष सामाजिक सुरक्षामा आवद...

काठमाडौं : नेपाली बजारमा साेमबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोलाए तीन सय रुपैयाँ बढेको हो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलामा २५ रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अअनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजावी...

काठमाडौं : तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । ...

काठमाडौं : नेपाल सरकारले मुलुकभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्दै आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरिसकेको छ ।...