कटारी : त्रिपन्न वर्ष पहिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सहर बनाउने योजनाका साथ बिक्री भएका घडेकी किन्नले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैन् । जिविसले विसं २०२८ जिल्लामा सहर बढाउने उद्देश्यले घडेरी बिक्री गरको थियो । तत्कालीन समयमा गाईघाटस्थित त्रियुगा नगरपालिका र  पश्चिमी भेगमा बजार र...

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा घरजग्गा कारोबार बढेको हो ।  विभागका अनुसार कारोबारमा सुधार भएपनि तुलनात्मक रुपमा राजस्व भने बढ्न सकेको छैन । असार मसान्तसम्म देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट ५ लाख ३५ हजार ६०७ घरजग्...

काठमाडौं : नवनियुक्त भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गरे ।  सोमवार राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदवहाल...

काठमाडौं : बहिरी राष्ट्रहरुको तुलनामा हामी नेपालीहरु आफ्नो घर र जग्गालाई लिएर बढी सम्वेदनशील छौँ । अझै कतिको त जिन्दगीको लक्ष्य नै शहरमा जग्गा किन्ने र घर बनाउने भएको सुनिन्छ ।  तथापी जग्गा खरिद र घर निर्माणमा ब्यबसायिकताको पूर्ति आज पनि बजारमा हुन सकेको देखिदैन नतिजा स्वरुप जिन्दगीभरको...

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा मार्फत लचक नीति अपनाएसँगै घरजग्गाको कारोबार बढेको हो ।  राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो नीति लिएको थियो । जसले गर्...

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुनः नापी गर्न निर्देश गरेको छ । समितिले यस कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न र तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्र्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र म...

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने १३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै उक्त कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको होृ ।  कार्यलयका अनुसार कालोसूची राखिएको अवधिभर कम्पनीहरुले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागि...

काठमाडौं : सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रो...