काठमाडौं : आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रण...

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै हाल केवल १५९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु दुःखद रहेको बताएका छन् । बुधबार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणः सम...

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गरी कैलालीको दोदोधरालाई देशकै प्रमुख ‘पावर हब’ बनाउने योजना अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठका अनुसार हुम्लादेखि सुरु हुने प्रसारणलाइन बझाङ हुँदै दैजी–दोदो...

काठमाडौं : एसएन इनर्जी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको २४ मेगावाट क्षमताको सुपर सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागत बढेको छ। प्रारम्भिक अनुमान करिब ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाको लागत विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण बढेर ५ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी ने...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन जारी गरेका छन् । विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढ...

काठमाडौं :ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ नेतृत्वले पदभार सम्हालेको प्रारम्भिक दुई सातामै सुशासन, सेवा प्रवाह, नीतिगत सुधार र परियोजना गतिमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाएको छ। २०८२ चैत १३ देखि ३० सम्मका अवधिमा मन्त्रालयले संस्थागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्मका विविध क्षे...

काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ टोलीले सोमबार बधाई तथा शुभकामना दिदै उर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल गरेको हो ।  सो अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत खपत बढाउने...

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका लागि राहतकारी निर्णय गरेको छ । सम्झौताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो ।...