बैतडी : विद्युत् महसुल नतिर्ने करिब छ सय ग्राहकको विद्युत लाइन काटिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रले विद्युत् प्रयोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेको हो ।  जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकबाट ८० लाख बढी बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । केन्द्रका...

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७/३७ मेगावाटका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिट...

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२को पहिलो ४ महिनामा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन, भदौ असोज र कात्तिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख  ९२ हजार युनिट विद्...

काठमाडौं : गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असोज १४ गते  गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदन...

काठमाडौं : जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक अर्ब ४६ करोड) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुद...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र विश्व खाद्य संगठन (एफएओ)का प्रतिनिधि केन शिमिजुबीच भेटवार्ता भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको खाद्य तथा जल सङ्कटका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् १९७७ देखि एफएओले नेपालको...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसूल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण...

काठमाडौं : सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस...