‘सहकारीको समस्यामा सरकार गम्भिर छ, आन्दोलनकारी भित्रै गलत गर्ने त छैनन् ?’

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सडक आन्दोलन गरेर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधन नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उठाएका १३ बुँदे माग जायज भएपनि त्यसको उठान गर्न ढिलो भएको उनको भनाई छ । अभियानले माग मात्रै राखेको र डकुमेन्ट आफूकहाँ आईनपुगेको सचिव रेग्मीले बताए ।

‘सहकारी समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । अभियानले उठाएको विषयमा पनि मेरो विमति छैन । इस्यु ठिक छन् । त्यसको समाधान उपाय खोज्नुपर्छ । महासंघले त्यसको ड्राफ्ट हामीलाई दिनुपर्यो नि?’, उनले भने ।

एक्सनमा जाने गरी महासंघले चासो नदिएको समेत उनको भनाई छ । ‘अहिले आन्दोलनका नाममा सडक घाम ताप्नुभन्दा आवश्यक मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर ल्याए हुने नि? उहाँहरुले कसको विरुद्ध जुलुस गर्ने ? सडक बन्द गर्दा जनतालाई असर गर्छ, सरकारको विरुद्ध हो भने मन्त्री, सचिवलाई सिंहदरबार आउन रोक्नुपर्यो नि ?’ सहकारीको समस्या पनि भुटानी शरणार्थी केस जस्तै हुनसक्छ । कतै आन्दोलनकारी भित्रै गलत गर्ने त छैनन् ?’, उनले भने ।

सहकारी अभियानको नेतृत्व नै समस्याप्रति जिम्मेवार नभएको उनको तर्क छ । सचिव रेग्मीले भने, ‘उहाँहरु बाहिर भाषण गर्न मज्जा मान्नुहुन्छ । तर मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरौं भन्दा विभिन्न बहाना बनाएर हिँड्नुहुन्छ । मलाई हतार छ, म त हिँडे हैं भन्दै पञ्छिनुहुन्छ ।’ 

कर्जा सूचना केन्द्रको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ तर मन्त्रालयले सहमति नदिएको सचिव रेग्मीले बताए । ‘अभियानका तर्फबाट आएका कुनै पनि फाइल सहकारी मन्त्रालयमा अड्किएको छैन’, उनले भने, ‘भए उहाँहरुले हामीलाई भन्न मिल्छ । महासंघ पनि सहकारी अभियानको मेजर स्टेकहोल्डर र सरकारको परिपूरक भएकाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्यो ।’