काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७९ संशोधन/ परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो सिमा ५० लाख रुपैयाँको रहेको थियो ।
साथै एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ३ को वुदा नं ६ अनुसार ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाख भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बरलिएको हुनुपर्नेछ ।
Advertisment