मर्जरमा जान लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन, दुई नियममा परिमार्जन 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै दुई व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहिबार  “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन/परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै अब एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै बैंकले एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा लाभांशमा गरेको कडाईमा थप सहुलियत दिने भएको छ । 

परिमार्जित व्यवस्था अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस अघि वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।