सहकारी समस्याप्रति काठमाडौं महानगरको चासो: समाधान खोज्न अन्तर निकायबीच छलफल

काठमाडौं : पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्था समस्यामा पर्दै गएपछि नियामक निकायले चासो बढाएका छन् । एकातिर सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दीका कारण संस्थाहरुले गरेको  ऋण लगानी असुली हुन सकिरहेको छैन । यी दुवै पक्षको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले आज एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । महानगरले ‘सहकारी संस्थामा बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

सहकारीसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरुको सहभागितामा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले सामुहिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न सकिने औल्याए । सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्नु भन्दापनि समस्यामा नै पर्न नदिन सबैं पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न ऐन, नियमावली, तीन तहका नियामक निकाय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, महासंघ, केन्द्रिय संघहरु रहेतापनि समस्या भने घट्नेभन्दा पनि बढेर जानु चिन्ताको विषय भएको उनीहरुले जनाए । संविधानले सहकारीलाई समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारको रुपमा लिएको भएपनि सहकारीप्रतिको विश्वास न्यून हुँदै जाँदा त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै निकाय आउन सक्ने तर्फपनि उनीहरुले संकेत गरे ।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि एवं काठमाण्डौ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले अन्तर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सहकारीको समस्याको निकास निकाल्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् । न्यून आय भएका जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउन सहकारी स्थापना भएको भएपनि पछिल्लो समय सहकारीहरुले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको गुनासो बढेर गएको उनले बताइन् । अहिले हरेक पालिकामा सेवाग्राहीहरु सहकारीबाट ठगिएको भन्दै उजुरीको चाप बढेको उनको भनाई छ । सहकारीबाट बचतकर्ता मात्र नभई घरबेटीहरु समेत अप्ठ्यारोमा परेको र घर खाली गराइमाग्न दिनहुँजसो निवेदन आउने गरेको उनले सुनाइन् । हरेक क्षेत्रसँग सहकारी जोडिएको र अहिलेको समस्या समाधानको मार्गचित्र बनाउन कार्यक्रम फलदायी हुने अपेक्षा उनको छ ।

कार्यक्रममा सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कामनपा मातहत रहेका सहकारी संस्थामध्ये कति समस्यामा छन्, कति  समस्यान्मुख छन् र कति संस्था राम्रोसँग चलेका छन् त्यसको यथार्थ विवरण निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कुनै पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्व बचत फिर्ताका लागि निश्चित समय दिने र त्यो अवधिमा पनि बचत फिर्ता गर्न नसके सम्पत्ति र दायित्व सहित कानुनी कारवाहीका लागि सिफारीस गर्न सकिने उनले बताए ।

धेरैजसो स्थानिय तहले संघले तयार पारेको कानुन नै हुबहु सारेको भन्दै उनले कतिपय कुरा संविधानसम्मत र व्यवहारिक नभकाले ऐनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । विकसित देशमा ऐन जारी भएको २१ दिन वा ढिलोमा ३ महिनाभित्र नियमावली ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि हामीकहाँ ५ वर्ष बित्दासमेत नियमावली जारी नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

सहकारीको संख्या अधिक हुँदा समस्या आएकाले सहकारी दर्ता गर्दा विचार पु¥याउनुपर्नेे उनको सुझाव छ । संस्था दर्ता दिँदा सञ्चालकको नेतृत्व गुण, व्यवहारिक पक्षलाई समेत ख्याल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई दक्ष र अद्यावधिक राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । बचतकर्तामा जागरण ल्याइ सहकारी संस्थामा बचत गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संस्था छनौटमा भने ख्याल गर्न सिकाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । सहकारीका लागि राज्यले विश्वसनीय वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने भन्दै दाहालले कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा समस्या आएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले मुद्दा चलाउँदैमा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने निश्चित नहुने प्रष्ट पारे । सिआइबीले ८–१० वटा संस्थालाई मुद्दा चलाइसकेको भएपनि ती संस्थाका सदस्यले अहिलेसम्म बचत फिर्ता नपाएको उनले जनाए । नियमनकारी निकायले सहकारी संस्थाका सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण, साधारण सभाको प्रतिवेदन तथा संस्थाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धानमा समस्या भएको उनले बताए । सहकारीका नियामक निकायले सदस्यको बचतफिर्ताका लागि जिम्मेवारी नलिएको र प्रहरीकहाँ लेखिपठाइदिने मात्र काम गरेको उनको भनाई छ ।

नियामकसँग सहकारीलाई नियमन, प्रवद्र्धन र कारवाही गर्ने अधिकार भएकाले त्यसबाट पञ्छिन नहुनेमा उनले जोड दिए । सिधै कारवाहीका लागि सिआइबीलाई लेखिपठाउनुभन्दा नजिकको प्रहरी परिसरसँग समन्वय गर्दा अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने भएकाले जटिल बाहेकका सामान्य समस्याहरु त्यहिँबाट समाधान गर्न उनले सुझाव दिए । 
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय इकाई प्रमुख केशव रिमालले सहकारी संस्थाहरु गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले समस्याग्रस्त सहकारीको आवस्था र व्यवस्थापनको चुनौति विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्नो र आफ्नालाई ऋण दिने प्रवृत्ति, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा बढी ऋण लगानी, ऋण लगानीका लागिमात्र सदस्यता, धितो नलिइ वा कमसल धितोमा ऋण लगानी, मुनाफा खोज्ने प्रवृत्ति र लगानी गर्दा सामान्य प्रक्रिया समेत नपु¥याउँदा सहकारीमा समस्या बढेको उनको भनाई छ । 

सहकारी सम्बन्धी कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट वित्तीय सूचना र सोको नियमित प्रतिवेदन, उचित ऋण लगानी, वास्तविक धितो मुल्यांकन र ऋणको सदुपयोगको विषयमा ध्यान पु¥याए सहकारीको समस्या समाधान हुने उनले औंल्याए । सहकारी संस्थाहरुमा कर्जा, बजार, सूचना प्रविधि, तरलता, कानुनी अनुपालना र रणनीतिक एवं प्रतिष्ठा जस्ता जोखिम रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा काठमाण्डौ महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक बलराम त्रिपाठीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र अधिक संख्यामा सहकारी रहेको र धेरै संस्थाहरु समस्यामा परेकाले समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । महानगरभित्र १९५३ संस्था रहेपनि ९५५ संस्थाले मात्रै अद्यावधिक गरेको उनले जनाए । २८४ संस्थाका ६ हजार बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको उजुरी विभागमा दिएको र ७२ संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा लेखिपठाएको उनले बताए ।

विभागमा ऋण लिने र लिलाम गर्न खोज्दा गुण्डागर्दी हुने समस्या, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले दवाब दिएको, डरत्रास देखाई व्यक्तिगत चेक काट्न लगाएको, कतिपयलाई सञ्चालक भएको जानकारी नै नभएको, घरजग्गा रोक्कामा मालपोत र ऋणीले वास्ता नगरेको, सक्रिय सञ्चालकले किर्ते हस्ताक्षर गरेको, तोके बमोजिम ब्याज नदिएको, प्रहरीले चासो नदेखाएको, समयमा साधारणसभा नभएको, तलब नपाएको, घरभाडा नतिरेको र सञ्चालकले खर्च नजनाई बचत अपचलन गरेको जस्ता उजुरी पर्ने गरेको प्रमुख त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनले सहकारी पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्ने नै प्रमुख चुनौति रहेको भन्दै उनले साना भन्दा ठूला सहकारी संस्थामा बढी समस्या रहेको औंल्याए । ऐनले संयुक्त रुपमा सहकारीको अुनगमन गर्न सकिने परिकल्पना गरेको र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सबैपक्षबीच छलफल हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कामनाप सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले स्थानिय तहमा सहकारी हस्तान्तरण हुँदा जीर्ण र रोगी फाइलमात्र पठाएको भन्दै ती संस्थाको व्यवस्थापनका विषयमा सीप र ज्ञान भने नदिएको गुनासो गरिन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुँदा संस्थाहरुलाई सुशासनमा ल्याउन गाह«ो भएको उनले उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहलाई सबलिकरण गर्ने दायित्व संघीय सहकारी विभागको भएपनि चासो नदेखाएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा काठमाण्डौ जिल्लाभित्रका अन्य पालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, मालपोत कार्यालय, महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन, कास्कुन, जिल्ला संघ, बहुउद्देश्यीय संघ लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानिय तहको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयहरुले जग्गा रोक्का नगरिदएिको गुनासो गरेका थिए ।