समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिनै समस्यामा !

काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिनै अहिले समस्यामा परेको छ । समस्यामा परेको सहकारीको घोषणा,  संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने यो समिति अहिले कर्मचारी अभावका कारण समस्यामा परेको हो ।

जनशक्ति अभावका कारण समितिको प्रगति ओझेलमा परेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेल स्वीकार्छन । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । तर, भएका कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छ । कर्मचारी अभावका कारण हाम्रो काममा बाधा परेको छ ।’

मन्त्रालयले काम गर्ने कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका कारण काम गर्न समस्या भएको उनले गुनासो गरे । ‘समितिको सक्रियता धेरै छ । जनशक्ति छैन । मन्त्रालयले काम गर्ने धेरै कर्मचारीहरू सरुवा गरिरहन्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म भ्याई नभ्याई हुन्छ । कार्यालयहरू खोज्नु पर्‍यो ऋणीका तमसुकहरू खोज्नुपर्‍यो । स्थलगत अध्ययनमा समस्या भएको छ । अहिले खाता रोक्का गर्ने सम्पत्ति खोज्ने कामहरू भइरहेको छ ।’

नियामकको पनि उस्तै समस्या

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रका समस्या विकराल बनेका छन् । बचतकर्ताहरूको रकम ठगी गरेको भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरीको चाङ उत्तिकै छ । एकातिर सहकारीले रकम ठगेको गुनासो बचतकर्ताहरू छ भने अर्कोतिर कर्मचारी अभावका कारण नियमन गर्न नसकेको गुनासो नियामक निकायको छ ।

नियामक निकायहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको बचतकर्ताहरूको आरोप छ । बचतकर्ताको आरोप केही हदसम्म सही रहेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सहकारीहरू स्वनियमनमा चल्ने भएका कारण पनि नियमन फितलो छ । त्यसबाहेक कर्मचारी अभावका कारण पनि आवश्यकता अनुसार नियमन हुन सकेको छैन ।’

चाडै व्यवस्थापन गर्छौँः मन्त्रालय

व्यवस्थापन समितिदेखि नियामक निकायसम्मले कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । आवश्यक कर्मचारी पठाउनुको सट्टा भएका कर्मचारीको पनि सरुवा गरिदिएर काम नगर्ने वातावरण बनाइदिने काम मन्त्रालयले नै गरिरहेको छ ।

यसबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टसँग सोध्दा उनले चाँडै कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिए । भट्टले वित्तीय पोष्टसँग भने, ‘भदौ र असोजमा कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनले गर्दा कर्मचारीहरूको कमी भएको हो । यसका लागि अस्ति भर्खरै हाम्रो बैठक पनि बसेको छ । आवश्यकता अनुसार।र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । छिट्टै यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।’

समस्याग्रस्त घोषणामा मन्त्रालयको लापरबाही

यसका साथै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियामा पनि मन्त्रालयमा अझै सुधार हुन नसकेको कम्पनी सचिव पौडेलको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सहकारीमा समस्या आएपछि विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छ । सम्पत्ति रोक्का पनि गरिएको हुँदैन । कार्यालय कति छन् भन्ने नि थाहा हुँदैन । यस विषयमा पटक–पटक भन्दा पनि मन्त्रालयले सुन्दैन ।’

कार्यालयहरू खोज्दै समय बित्ने गरेको गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘सहकारीका कार्यालय खोज्नै समय लाग्छ । ऋणीका तमसुकहरू खोज्नुपर्‍यो । सदस्य र ऋणीका कागजपत्र ल्याउनु भन्दा पनि मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । आएका काजगपत्रहरुपनि पुरा छैनन् ।’

थपिँदै छन् समस्यामा पर्ने सहकारी

सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गरेको भन्दै विभागमा उजुरी बढ्न थालेपछि थप दुई सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ २६ भक्तपुरको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यीसँगै समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका यी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्छ । समितिका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुई सहकारीको रकम फिर्ता भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको कार्यालयहरू सिल गर्न लागिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका कम्पनी सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘शिवशिखर सहकारीका ३७ कार्यालयमा उपत्यका बाहिर २३ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । ती कार्यालयहरू सिल गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । हामी आफै पुग्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने छ ।’

उनका अनुसार उक्त सहकारीका कार्यालयहरू धेरैजसो पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिम र मध्य पश्चिमाञ्चलमा रहेका छन् भने पूर्वमा झापा, मोरङ, उदयपुर र सप्तरीमा रहेका छन् ।

यसका साथै उनले पशुपति सहकारीको कार्यालयहरू सिल गरी बचतकर्तालाई पनि माग दाबीका लागि पत्राचार गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म उक्त सहकारीका ५ सय भन्दा बढीको आवेदन परिसकेको छ ।

शिवशिखरको कार्यालय सिल गर्नमा नै व्यस्त भएका कारण अन्य काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘अहिले कार्यालय सिल गर्ने मात्र काम भइरहेको छ । पशुपति सहकारीको आवेदन परेकाहरूको अभिलेख भरिफाई हुँदै छ । अन्य काम अगाडी बढ्न सकेको छैन’, उनले भने ।