राष्ट्र बैंकद्वारा जमानत बस्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा संशोधन 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैकले संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बुधबार एक सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । तर, संयुक्त लगानीको कम्पनी नै कालो सूचीमा पर्दा भने यसमा आबद्ध सबै कम्पनी यस्तो सूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानत दातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ । 

जेभीमा आवद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म÷कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जानएको छ ।

बैंकको निर्देशनमा कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि भने खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न समस्या नहुने नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

साथै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म÷कम्पनीसँग जेभीमा रहेका कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने बैंकले जनाएको छ ।