बीमा अनुदानमा सकस: आकार बढ्यो तर बढ्न सकेन विश्वास 

काठमाडौं : कृषि क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले शुरुवात गरिएको कृषि बीमा व्यवसाय अनुदानमै अल्झिएको छ । किसानलाई दिने अनुदानको रकम सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा पछिल्लो समय कृषि बीमाप्रति किसानको विश्वास र आकर्षण घट्दै गएको छ ।

बीमाको आकार र प्रिमियम अनुदान बढेपनि यसको प्रभावकारीता समयमा नै कृषकले बीमा दाबी भुक्तानी पाउन नसक्दा कृषि बीमाप्रति आम कृषकको आकर्षण बढ्न नसकेको हो । जुन पछिल्ला केहीँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।

सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल बीमक संघले गत जेठ ७ गतेदेखि कृृषिसँग सम्बन्धित बीमालेख जारी गर्नै बन्द गर्यो । तथापि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमा बापत कम्पनीहरुलाई पहिलो किस्ता बापत ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि बीमालेख पुनः जारी गरिएको थियो ।

बजेट अभावका कारण समयमा कृषि बीमाको अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले बताइन् । 

‘गत वर्षको एक अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । थप चालु आवमा पनि केहीँ दायित्व थपिएको छ । गत वर्षको भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौ । तर, अर्थमन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएर आउँदा ६० करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ । सो रकम हामी भुक्तानी गछौं’, उनले थपिन्, ‘यसपछिको बाँकी रकमका लागि हामीसँग बजेट नपुग्ने भएका कारण अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पठाएका छौं ।’

अर्थमन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएसम्म अनुदानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारिन । ‘अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्नुपर्ने एक अर्बमा मन्त्रालयले पठाएको ६० करोड तत्क्कालै भुक्तानी गछौं । बाँकी रकम अर्थमन्त्रालयबाट निकासा नभएसम्म भुक्तानी गर्न सकिदैन’, उनले भनिन् ।

यता नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी भने पहिला कृषि बीमा अनुदानको मेकानिजमलाई व्यवस्थित बनाउ आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् ।

‘सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने बेलामानै ध्यान दिन आवश्यक छ । गत वर्षको मात्रै झण्डै डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । अनुदानको मेकानिजमलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्यो । सरकारले अनुदान दिन थालेको १० वर्ष भयो । आजको दिनसम्म दाबी भुक्तानी कति पर्यो ? र अनुदान कति दिनुपर्ने रहेछ ? मोटामोटी रुपमा तथ्यांक आइसकेको छ’ अधिकारीले भने, ‘यसैलाई आधार मानेर स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।’ बजेट विनियोजनको समयमा नै प्रिमियमको रकमलाई हेरेर अनुदानको रकम छुट्याउनपर्ने उनको भनाई छ ।

उसो त कृषि बीमा अनुदान बापत गत वर्षकै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ माात्र छ्ट्याएको छ । यसमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा जम्मा ६० करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको छ । तथापि, उक्त रकम पनि विभिन्न कारणले भुक्तानी हुन सकेको अधिकारीको भनाइ छ । 

‘सरकारले छिटो भन्दा छिटो रकम निकासा गरिदिनुपर्यो । मन्त्रालयले रकम नपठाएपछि बीमा कम्पनीले कसरी भुक्तानी गर्ने ?’, उनले भने ।

अनुदानलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक

सरकारले दिँदै आएको अनुदानको रकमलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बीमा विज्ञ डा रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र अनुदानको रकम पाउने हुँदा वास्तविक पीडित अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘८० प्रतिशतको अनुदान गरिब र कमजोर वर्गलाई मात्र आवश्यक छ । व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गरेका व्यवसायीहरुलाई पनि ८० प्रतिशत अनि एउटा बाख्रा र भैसी पाल्नेलाई पनि ८० प्रतिशत अनुदान । यो प्रणाली गलत छ । हुने खानेलाई र हुँदा खानेलाई यसै नीतिले काम गर्दैन । अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

अर्को समस्या स्रोतको सुनिश्चतता नै नभई सरकारले एक्कासी अनुदानको रकम बढाउँदा भुक्तानीमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।

‘अनुदानको व्यवस्था दीर्घकालिन हुनुपर्यो । ५० प्रतिशतको कृषि अनुदानलाई एकैपटक बढाएर ८० प्रतिशत त बनाइयो तर स्रोत के हो ? कहाँबाट पैसा ल्याउने ? कुनै टुंगो नै भएन । यसले समस्या निम्तिएको हो’, बीमा विज्ञ घिमिरेले बताए । बीमा अनुदान एकैपटक भन्दापनि विस्तारै बढाउँदै लानुपर्ने र यस्तो अनुदानको क्लास (वर्ग) छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैअवसरमा घिमिरेले कृषि बीमामा देखिएका समस्या र अवरोधलाई हटाउन छुट्टै कृषि बीमा कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक रहेको समेत औंल्याए । कृषि बीमा व्यवसायलाई विवस्तार गर्न र अनुदानलाई सहज बनाउन कृषि बीमा कम्पनी स्थापना गरेर कम्पनीको शेयरहोल्डर किसानलाई नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हरेक पालिकादेखि वडास्तरसम्म कृषि बीमाको कार्यालय राखेर स्थानीय पालिकालाई जिम्मा दिनुपर्ने उनले बताए ।

कृषि बीमाको चुनौती

खासगरी साना किसानको पहुँचमा कृषि बीमा पुग्नै नसकेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘एउटा/दुईवटा गाइ वस्तु पाल्ने, कुखुरा पाल्ने र आर्थिक रुपमा पनि कमजोर वर्गको पहुँचमा कृषि बीमा पुग्नै सकेन । तर पछिल्लो पटक लघुबीमा आएको छ यसले केहीलाई समेट्ला । आशा गरौं’, उनले भने ।

बीमाको क्षेत्रमा अझ बढी दाबी भुक्तानीको समस्या रहेको बताउँदै उनले यसलाई पहिला सहज बनाउनुपर्ने बताए । बीमामा हुने ठगी र जालसाँझीलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम बन्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘दुईवटा कम्पनीबाट बीमा गर्ने र दाबी भुक्तानी लिने प्रयास पनि भएका छन् । रिक्स म्यानेजमेन्ट नगर्ने, क्षतिपूर्ति धेरै पाउने आशमा बढी भ्यालुएसनमा देखाउने समस्याहरु पनि छन् । यसलाई स्पष्ट नीतिले बाध्नुपर्छ’, उनले भने ।

सरकारको अनुदान धेरै खर्च भएको छ भने तथ्यांक संकलनको समस्या छ । वैज्ञानिक ढंगले कृषि बीमालाई अघि बढाउन वेदर इन्डेक्स इन्स्योरेन्स (मौसमी बीमा) अझ प्रभावकारी हुन्छ । विशेषगरी बाली बीमामा वेदरको आधारमा क्षतिपूर्ति दिन यो प्रभावकारी हुन्छ । वेदर इन्डेक्स इन्स्योरेन्स ल्याउन हो भने कृषकहरुको मनोवल उच्च हुने उनको भनाइ छ । पशु र बाली बीमाको रेसियोमा धेरै अन्तर रहेको बताउँदै उनले दुरदराजमा कृषि बीमा पुग्न नसक्नुमा जनचेतनाको कमी रहेको औंल्याए ।

कति छ भुक्तानी बक्यौता ?

कृषि तथा बाली बीमा र पुशपन्छीतर्फ गरी करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सोमध्ये सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बापत हालसम्म करिब १ अर्ब ७६ करोड १६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बीमक कम्पनीहरुलाई दिन बाँकी रहेको छ ।

माछाको अनुदान रकम वि.सं २०७७ सालदेखि भुक्तानी बाँकी रहेको छ । बाली बीमाको अनुदान पनि २०७९ माघदेखि असार मसान्तसम्मको रहको प्राधिकरणले जनाएको छ । असोजदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको छ । 
त्यस्तै, पशुपक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको छ ।

कुन कम्पनीको कति छ भुक्तानी बाँकी ?

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार कृषि बीमाको अनुदान बापत हालसम्म १४ बीमा कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसमा शिखर इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तान लिन बाँकी छ ।

यसैगरी, आईएमई प्रुुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, नेको इस्योरेन्सको ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स (सलिको)को २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टको १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको १६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान बापतको रकम भुक्तान हुन बाँकी छ ।

यसैगरी, कृषि बीमातर्फको अनुदान बापत अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ, दि ओरियन्टलको १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, युनाईटेड इन्स्योरेन्सको ९ करोड २ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तान बाँकी रहेको छ ।

हालसम्मको प्रगति