सहकारीमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने ‘पोलिसी डाइलग अन’ को निष्कर्ष

काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने उदेश्यका साथ आयोजना गरिएको दुई दिवस गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । सहकारी विभागको आयोजनामा भएको ‘पोलिसी डाइलग अन कोअपरेटिभ इस्युज विथ कि स्टेकहोल्डर्स’ कार्यशाला गोष्ठीले सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको छ। 

सहकारी  विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले गोष्ठीमा फरक विषयमा ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको र सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुबाट गहन सुझाव आएको जानकारी दिए । सहकारीसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर नीतिगत रुपमा छलफल गरेको र सहभागीबाट गहकिला सुझावहरु प्राप्त भएको उनको भनाई छ । प्राप्त सुझावहरुकै आधार विद्यमान ऐनकानुन, नियमावली तथा २०६९ को राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई समयसापेक्ष सुधारका लागि पहल गर्ने गोष्ठीको निष्कर्ष रहेको छ । 

त्यसैगरी वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको समाधान गर्न सरकार, सहकारी संघरमहासंघले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सहकारी संघसंस्थालाई ऋण असुलीमा समस्या भएकाले ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइ यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। 

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गोष्ठीले गरेको छ । सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत नियतबस अपचलन गर्ने सञ्चालकहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गरी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन पहल गरिने निष्कर्ष रहेको छ ।

सहकारीको सैद्धान्तिक बिचलन नै अहिलको मुख्य समस्या भएकाले अब संस्थाहरुलाई मुल्य, मान्यता, स्वस्नियमन र स्वस्अनुशासनमा अगाडि बढाउन अभियानले प्रभावकारी रुपमा भूमिका खेल्ने सहमति भएको छ । दोस्रो तहको नियमाक निकाय कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा स्वतन्त्र र प्रोफेशनल निकाय गठन गरी उसै मार्फत वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निष्कर्ष गोष्ठीले निकालेको छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा चैत्र मसान्त भित्र सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने समयसीमा दिएकाले सहकारी संस्थाहरुले सोही अनुसार बचत फिर्ताको भरपर्दो योजना ल्याउनु पर्ने भएको छ । बचत फिर्ताको कार्ययोजना प्रस्तुत नगर्ने र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न अलटाल गर्ने सञ्चालकहरुको हकमा कडा कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने भएको छ ।

सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाइसकेको र पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रयास भइराखेको उनले बताए । त्यसका लागि विभागले सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल गराउने र बचत फिर्ताको स्पष्ट योजना ल्याउन दवाव दिइरहेको छ । संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र बचत फिर्ताको कार्य योजना पेश नगर्ने संस्थाहरुलाई कानुनी कारवाहीको लागि प्रहरी कँहा लेखेर पठाइरहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने उनले जनाए ।