लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन: बिना धितो पाँच लाख भन्दाबढी ऋण नदिनु 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विना धितो ५ लाख भन्दा बढी ऋण नदिन निर्देशन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाखसम्म मात्र लघुकर्जा दिन भनेको हो । 

विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा ७ लाखसम्मको लघुकर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैैंकले जनाएको छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप/बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ भने एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउनेछ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्न समेत लघुवित्तहरूलाई निर्देशन गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनैपनि रकम लिन पाइने छैन ।तर, एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । 

उपयुक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासो लगायत ग्राहकलाई भेदभावापूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सो सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले खडा गरेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेक्समा उजुरी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । 

उपर्युक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासो लगायत ग्राहकलाई भेदभावपूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सोसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा ‘गुनासो सुनुवाइ डेस्क’ उजुरी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।