सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्र बैंक जस्तै शक्तिशाली प्राधिकरण बन्दै, तयार भयो ऐन

काठमाडौं : सहकारीहरुको नियमनको लागि राष्ट्र बैंक जस्तै शक्तिशाली प्राधिकरण बन्ने निश्चित भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया तिब्र गतीमा अघि बढाएको छ ।

सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटिआई) गठन गर्ने चौतर्फी बहस भए पनि मन्त्रालयले भने प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनको अवधारण तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको छ । मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरण गठनको लागि ऐनको मस्यौदा समेत तयार भैसकेको छ । दुबै मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भएपछि ऐनको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कानून पारितको लागि संसदमा पेशगर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्राधिकरणको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहनेछ ।

‘गठन हुने प्राधिकरण नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै स्वायत्त ढंगले काम गर्नेछ । प्राधिकरण गठन भएपछि प्राधिकरणबाट अनुमती लिएर मात्रै बचत तथा ऋणको कारोबार सहकारीले गनुपर्नेछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पनि यसमा प्रतिनिधित्व हुनेछ ।’

प्राधिकरणको नेतृत्वमा न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्नेछ ।