सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको श्रममन्त्रीको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले सहकारी ठगीमा आफनो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बजारमा हल्ला फिजाईए जस्तो गरी सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उनले स्पष्ट पारे । 

अर्यालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा अहिले आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे । “२०७८ सालमा म सो सहकारीको उपाध्यक्ष थिए । तर, मेरो कार्ययोजना र सहकारी सञ्चालकसँगका विचार मेल खान नसकेपछि मैले २०७८ साल पुस ११ गते नै राजीनामा दिएको हो,” उनले भने। 

श्रममन्त्री अर्यालले सहकारीमा आफ्नो २३ लाख रुपैयाँ डुबेको समेत बताए। एक करोड लगानी गर्नका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप २३ लाख रुपैयाँ गरेको उनले बताए । “कोभिडपछि नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना देखे । त्यसैले सहकारीमा आबद्ध भए । त्यसपछि मैले एक महिना लगाएर सहकारीको वर्तमान अवस्था, गतिविधि र सम्भावनाको अध्ययन गरे । अध्ययनपछि ७० पृष्ठको प्रपोजल बनाएर सञ्चालक समितिमा पेश गरे ।  मेरो योजना समितिलाई गज्जब लाग्यो । तर, मलाई मेरो योजना अनुसारको नेतृत्व दिन आनाकानी गरियो । त्यसपछि मैले राजीनामा गरे,” उनले भने । तर, सहकारी छोडेपछि पनि आफ्नो लगानी फिर्ता नभएको उनले बताए। 

सहकारीको उपाध्यक्ष नियुक्ती भएदेखि राजीनामा दिएसम्मको अवधिमा आफुले कुनै पनि कारोबार नगरेको पनि श्रममन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे । “म सहकारीको उपाध्यक्ष रहँदाको अवधिमा एक पटक हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो पनि आफु उपाध्यक्ष भएको हो भन्नका लागि । त्यो बाहेक अन्य कारोबार कै लागि कहि कतै हस्ताक्षर गरेको छैन,” उनले स्पष्ट पारे । सहकारीका रजिष्ट्रारको रोहबरमा नै आफुले सहकारीको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीलाई गत फागुन ११ समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारीको ठगीमा संलग्नहरुको छानबिनको लागि मन्त्रालयले केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलाई सिफारिश गरेको छ भने सहकारीको सम्पति र दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । 

मन्त्रालयको सिफारिश पछि समितिले सहकारीको महाराजगन्ज स्थित कार्यालय सिल गरेको छ । सहकारीमा हालसम्म ३४ जनाले ४ करोड ५० लाख माग दाबीको उजुरी गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।