सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको निजी क्षेत्रको ठहर 

काठमाडौं : सरकारले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको निजी क्षेत्रको ठहर छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल एसोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनी र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपालले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो जनाएका हुन् ।

सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना गरी लगानीकर्ताहरुको मनोबल घटाउने गतिविधि गरेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग शुरुवाती अवस्थामै रहेको र क्रमशः बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ । यस उद्योगसंग प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताहरुको संलग्नता छ ।

‘कर लगायतका विषय कानूनी दायरा भित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् हो’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला समक्ष निजी क्षेत्रको आग्रह रहेको छ । त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको जनाइएको छ ।

नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधी हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत निजी क्षेत्रका छाटा संगठनहरुले आग्रह गरेका छन् । 

नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्ने जनाउँदै हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।