आर्थिक विकास र विदेशी विनिमय सञ्चितिको सम्बन्ध !

विषय प्रवेश

सामान्यतया अर्थव्यवस्था मन्दीतर्फ जाँदैछ भन्ने सन्दर्भ केही महिना अगाडिको आर्थिक गतिविधिको तथ्याङ्कको अध्ययनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्दीको अवस्थामा उत्पादन, वास्तविक आय, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घट्दो क्रममा हुन्छ । 

सामान्यतया लगातार दुई त्रैमाससम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर घट्दै गएमा त्यो अर्थव्यवस्थालाई ‘मन्दीतर्पm उन्मुख’ भन्न सकिन्छ । खासगरी मन्दी व्यापारचक्रसँग सम्बन्धित हुन्छ र जसका कारण आर्थिक गतिविधिमा उतारचढाव हुने भएकाले आर्थिक बृद्धिदर पनि सधैँ एकनाशको गतिमा नगई अर्थव्यवस्था मन्दीको अवस्थातर्फ जान्छ । 

आर्थिक गतिविधि बढेर उच्चतम विन्दुमा पुग्ने र फेरि घटेर न्यूनतम विन्दुमा झर्ने र पुनः उच्चतम विन्दुमा पुग्ने प्रक्रियालाई ‘व्यापार चक्र’ भनिन्छ । विश्वमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै देशमा आर्थिक मन्दी देखा परेको पाइएको छ । तर पूर्वानुमान नगरिएको र विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्ने अर्थात् विश्वभर नै हुने मन्दी भने कुनैकुनै समयमा मात्र देखा पर्दछन् ।

यस्ता मन्दीको ज्वलन्त उदाहरण भनेको सन् २०१९ को अन्त्यतिर अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मध्यावधिमा देखापरेको विश्वव्यापी मन्दी अर्थात् कोभिड–१९ बाट देखापरेको मन्दीलाई लिन सकिन्छ । मन्दी आएमा बेरोजगारी देखापर्ने हुनाले ती मुलुकका बासिन्दाहरू कामको खोजीमा अन्य देशतर्फ जान्छन् र त्यस्ता मुलुकमा वस्तु र सेवाको मूल्य कम हुने र सस्तोमा सेवा–सुविधा उपभोग गर्नको लागि पर्यटकहरू भ्रमण गर्दछन् ।

कोभिडको मन्दीमा भने वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरू घर फर्कन लागेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिएकाले यातायात अवरुद्ध भएको थियो । यति मात्र नभई स्वदेशमै पनि एकबाट अर्को स्थानमा जान प्रतिबन्ध थियो । यसले विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै नकारात्मक असर पारेको भए तापनि विशेष गरेर पर्यटन र विप्रेषण आय नै प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएका देशहरूमा भने नराम्रो असर पर्न गयो । ती देशमा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न थाल्यो । 

कोभिड–१९ को कारणले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर अर्थव्यवस्था जटिल अवस्थामा पुगेको उदाहरणको रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियाको सुन्दर टापु देश श्रीलङ्कालाई लिन सकिन्छ । श्रीलङ्काले विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावमा खाद्यान्न र इन्धनलगायत अत्यावश्यक औषधिसमेत किन्न सकेन । अत्यावश्यक सर्जिकल सेवासमेत दिन सकेन ।

२०२२ मार्चमा विद्यार्थीको परीक्षाको लागि आवश्यक कापी र प्रिन्ट गर्ने मसी आयात गर्नसमेत सकेन । इन्धनको अभावले सरकारी स्कुलहरू बन्द भएका समाचार आयो । यसले श्रीलङ्कालाई आर्थिक रूपमा मात्र नभएर त्यहाँ राजनीतिक रूपमा पनि असर देखिएको थियो । सरकार परिवर्तन भइरहे । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलगायत कैयौँ नेताले देश छोड्नुपर्ने बाध्यता देखापर्याे ।
उनीहरूको घरसमेत जलाइयो । टेलिभिजनलगायत संसारका सञ्चार माध्यममा त्यहाँको समाचारले प्राथमिकता पायो ।

इतिहासमा पहिलो पटक विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न सकेन र देश लगभग टाट पल्टियो । यसै अवधिमा नेपालमा पनि विभिन्न गोष्ठीहरू आयोजना गरिँदा नेपालको अर्थव्यवस्था पनि श्रीलङ्काजस्तै हुन लागेको अर्थात् श्रीलङ्काकै बाटोमा हिँडिरहेको भनेर टिप्पणी गरिन्थ्यो ।

किनकि नेपालकै पनि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विप्रेषण र पर्यटन आय भएको र तिनको आप्रवाह घटेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दै गएको थियो । किनकि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १५.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छ महिनाको आयातलाई हेर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने देखिएको थियो ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालजस्तो देशको लागि छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । यसरी लगातार रूपमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाने अवस्थालाई भने चिन्ताजनक मान्न सकिन्छ । किनकि नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना अर्थात् साउनदेखि नै चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा रहेको र यसपछि प्रत्येक महिनामा चालु खातालगायत शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढ्दै गएको थियो ।

आ.व.२०७९/८० को असोजदेखि भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो र चालु खाता भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिना अर्थात् साउन महिनादेखि मात्र बचतमा रह्यो । बढ्दो शोधनान्तर घाटालाई न्यून गर्न र घट्दो क्रममा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई जोगाउनका लागि देशबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्ने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन आवश्यक भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारबाट विभिन्न नीतिगत प्रयास भयो ।

यस्ता प्रयासमा केही वस्तु (केही उपभोग्य तथा विलासिताका वस्तुमा) को आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । चाँदी आयातका लागि विदेशी मुद्रा सटही सीमा तोकियो भने सुन आयातको कोटा घटाइयो । विदेश भ्रमण गर्दा राहदानीबापत दिइने विदेशी मुद्राको सटही सुविधासमेत कटौती गरिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि दस वटा विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत  विप्रेषण पठाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइयो । गैरआवासीय नेपाली र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थालाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण गरियो ।

राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था र प्रयासका कारण चौध महिनापछि २०७९ असोजबाट शोधनान्तर स्थिति बचत भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिन थाल्यो ।

यद्यपि यी सबै प्रतिबन्धहरू अहिले हटिसकेका छन् । साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्पmत विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा लिइने व्यवस्था तय गरिएको छ । 

मुद्रास्फीति र आयात धान्ने क्षमतामा चाप पर्दा नीतिगत दर कसिलो बनाइने र चापमा कमी आउँदा नीतिगत दर सहज बनाइने व्यवस्थाका कारण मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्ने कार्य तथ्याङ्क र सिद्धान्तमा आधारित भएको छ ।

यिनै नीतिको फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिना अर्थात् पुस महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सङ्ख्या बढेका कारण विप्रेषण आप्रवाह बढेको र जसको कारणले गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनाको अर्थात् पुस महिनाको तथ्याङ्कअनुसार पनि विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक विकास

आर्थिक विकास भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अर्थव्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन गरी श्रमको उत्पादकत्व, रोजगारी र आयमा वृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । यसका साथै भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकासका साथै संस्थागत र कानुनी सुधार पनि हुनुपर्दछ । 

आर्थिक पूर्वाधार भन्नाले यातायात, सञ्चार, विद्युत्, इन्धन तथा सामाजिक पूर्वाधार भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ र पिउने पानीको उपलब्धता र यसमा सर्वसाधारणको समेत समान पहुँच हुनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसैका आधारमा कुनै देशलाई विकसित, कुनैलाई विकासोन्मुख र कुनैलाई अविकसित देश भन्ने गरिन्छ ।

जस्तो विकसित देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा यातायात र विश्वासिलो सञ्चार सेवा, विद्युत्लगायत गुणस्तरीय शिक्षा, उच्च प्रविधियुक्त स्वास्थ्य सेवा र स्वच्छ पिउने पानीको सुविधा पुगेको हुन्छ र वितरण पनि नियमित रूपमा हुन्छ । यी देशको आर्थिक वृद्धिदर घटे तापनि यस्तो सुविधा दिने संस्थाहरूले नियमित रूपमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिमा कुनै पनि अवरोध आउँदैन । 

सर्वसाधारणले सुशासन र कानुनी राज्यको महसुस गर्न पाएका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यस्ता देशलाई ‘उन्नत अर्थव्यवस्था’ भन्ने गर्दछ । अन्य देशहरूलाई उदीयमान अर्थव्यवस्था र विकासशील अर्थव्यवस्था भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ ।

 विदेशी विनिमय सञ्चिति 

विदेशी मुद्रा र विदेशी विनिमयलाई एकै जस्तो मानिए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा ‘विदेशी मुद्राले नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्रा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार एसियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउने’ उल्लेख छ ।

यस्तै, विदेशी विनिमय भन्नाले ‘विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरणसमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसरी विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अतिरिक्त विदेशी विनिमयका अन्य उपकरण पनि समावेश हुन्छन् । यी उपकरणबाट आवश्यक परेको समयमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो कुनै देशको केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारीसंँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो जसलाई उनीहरूले सजिलैसँग नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छन्, त्यसको विनिमय दर तोक्न र बाह्य असन्तुलनको लागि प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यसै ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिचालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऐनअनुसार बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिचालन गर्दछ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले पनि विदेशी विनिमयसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाइ दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सञ्चितिको रूपमा अमेरिकन डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, जापानी येन, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानाडियन डलर, स्विस फ्रेङ्क, चाइनिज आरएनबीमा राख्ने गरिए तापनि विश्वका धेरै देशले सन् २०२३ को अन्त्यसम्म करिब ६० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति राखेका छन् ।

आर्थिक विकासमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको महत्व

प्रथमतः स्वदेशी मुद्रा निष्कासन गर्नको लागि समेत विदेशी विनिमयको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएअनुसार बैंकले नेपाली नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्नेछ र यस्तो निष्कासित नोटको दायित्व सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्यबराबर हुनेछ ।

सुरक्षणबापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम ५० प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमेय अधिकार पत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा र अरू सिक्का (मोहर, डबल र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र र बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतीज्ञापत्र वा विनिमयपत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा राखिने उल्लेख छ ।

तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा सुरक्षणबापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम ४० प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमेय अधिकारपत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा राखी नेपाली नोट निष्कासन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक विकासको लागि भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास आवश्यक पर्दछ । यसको लागि ठूलो धनराशि आवश्यक पर्नुका साथै कतिपय वस्तु तथा सेवाहरू अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारको सबै देशका मुद्राहरू सबै देशमा विनिमयका लागि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसैले देशमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुहरूः जस्तै– इन्धन, फलामलगायतका अन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्नका लागि समेत विदेशी विनिमय सञ्चितिको आवश्यकता पर्दछ ।

कुनै देशको मौद्रिक नीति निर्माण र खासगरी विदेशी विनिमय नीति सञ्चालनमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले असर गर्दछ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुनु भनेको शोधनान्तर स्थितिमा नकारात्मक असर पर्नु हो अर्थात् देशले प्राप्त गर्नेभन्दा देशबाट बाहिरिने विदेशी विनिमय बढी हुनु हो । लामो समयसम्म यो अवस्था रहेमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन्छ जसका कारण स्वदेशी मुद्राको विनिमयदरमा असर पर्दछ । 

खासगरी कोभिड–१९ पछि विकासशील देशहरूमा स्वदेशी मुद्राको विनिमयदर अवमूल्यन हुनुको एउटा प्रमुख कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी हुनु रहेको छ । अन्य देशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्दछ र आयात कम गर्नका लागि विदेशी वस्तु र सेवाको मूल्य बढाउन स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्दछ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति कसिलो वा खुकुलो बनाउने भन्ने आधार तय गर्दछ । विगतका वर्षमा समष्टिगत माग घटाई अर्थव्यवस्थामा स्थायित्व ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएको देशमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानी डुब्ने डरले लगानी गर्न चाहँदैनन् र साथै भइसकेको लगानी फिर्ता लैजान सक्छन् । तर विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त भएमा केन्द्रीय बैँकले विदेशी लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानी नडुब्ने विश्वास दिन सक्छ र उनीहरूले लगानी फिर्ता लैजाँदैनन् । 

यसरी पर्याप्त मात्रामा सञ्चिति भएमा आर्थिक सङ्कटलाई टार्न सकिन्छ । सन् १९९० को दशकमा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा मन्दीको अवस्था देखिएपछि विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले लगानी फिर्ता लगेका कारणले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न थाल्यो । जसले गर्दा ती देशका मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर घट्न थालेको हो ।

विश्वका अधिकांश मुलुकले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कुनै न कुनै किसिमबाट अनुदान सहायता र ऋण लिइरहेका हुन्छन् । अनुदानबाहेक ऋणको ब्याज र सावाँसमेत समयसमयमा तिर्नुपर्दछ । यसको लागि विदेशी विनिमय आवश्यक पर्छ । विदेशी ऋणको ब्याज तिर्न नसकेमा देशको प्रतिष्ठा घट्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण माग्न कठिन हुन्छ । 

सन् २०२२ मा श्रीलङ्काले विदेशी ऋणको ब्याज पनि तिर्न सकेको अवस्थालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त समूहबाट सुविधायुक्त ऋण लिएका मुलुकमा भने यस्तो अवस्था कमै भएको देखिएको छ ।

विश्वमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दा जुन देशले बढी निर्यात गरेको छ अर्थात् व्यापार बचतमा रहेको छ, ती देशमा नै धेरै सञ्चिति रहेको छ । प्रशस्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको देशले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको आधारमा स्वदेशी मुद्राको विनिमयदर अधिमूल्यन वा पुनर्मूल्यन गर्न सक्छ । जस्तो विश्वमा सबैभन्दा वढी विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको देश चीन हो र यसले निर्यात बढाउन युयान आरएमबीको विनिमयदर निर्धारण गर्दछ । जसले गर्दा चिनियाँ वस्तुहरू विश्वमा सबैभन्दा सस्तो वस्तुको रूपमा रहेका छन् ।

विश्वका विकसित देशमा पनि चीनका वस्तुको ठूलो मात्रामा किनबेच हुन्छ र चिनियाँ बजार विश्वको जुनसुकै सहरमा पनि देख्न सकिन्छ, जो ‘चाइनिज मार्केट’को रूपमा प्रचलित छ । चीनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र बढाएको नभई यसको सदुपयोग गरेर भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको समेत विकास गरी सूचना प्रविधिसहित कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समेत सारा विश्वलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी विकास गरेको छ । यसैका कारण चीनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विदेशीको सङ्ख्या बढेको छ र नयाँ पुस्तामा म्याण्डरिन भाषा सिक्ने लहर बढेको छ ।

उपसंहार 

कुनै देशको लागि यति नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्दछ भन्ने कुनै पनि सर्वमान्य परिभाषा भने छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति थोरै भएका अर्थात् निर्यात आधार सानो भएका अर्थव्यवस्थाले बाहिरी धक्का र कोभिड–१९ जस्तो महामारीलाई थेग्न नसक्ने रहेछन् भन्ने उदाहरण भने विश्वका केही देशको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि नीति निर्माताहरूले विनिमय सञ्चिति नाप गर्ने विभिन्न बेञ्चमार्कहरू तयार गरेका छन् ।

स्थिर विनिमयदर हुने देशले परिवर्तनशील विनिमयदर हुने देशको तुलनामा सञ्चितिको स्तर बढी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । विभिन्न वेञ्चमार्कमध्ये आयात धान्न पर्याप्त हुने र अल्पकालीन विदेशी ऋण तिर्न पर्याप्त हुने विदेशी सञ्चितिलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । अर्जेन्टिनाका पूर्व अर्थमन्त्री र पाब्लो गुइडोटी र फेडरल रिजर्वका पूर्व अध्यक्ष अलान ग्रिन्सपानको नियमअनुसार कुनै देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति अल्पकालीन बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न पर्याप्त हुनुपर्दछ । अल्पकालीन बाह्य ऋण भन्नाले एक वर्ष र त्योभन्दा कम भुक्तानी भएको विदेशी ऋण भन्ने बुझिन्छ । 

परम्परागत मान्यताअनुसार (रुल अफ थम) तीन महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति भएमा त्यसलाई सुविधाजनक मानिन्छ । उदीयमान देशहरूका लागि भने छ महिनाको आयात धान्न पुग्ने र अल्पकालीन ऋणको २०० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यक हुने ठानिन्छ ।

तर विगतका वर्षमा विभिन्न देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कट र त्यसैका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई हेर्दा भने यसलाई नै आधार मान्न कठिन हुने देखिन्छ । यसको साथै विद्यमान अवस्थामा सूचना र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले गर्दा विश्व बजार एकीकृत भइसकेको छ र एक देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा घरमा नै रहेर संसारका हरेक देशबाट उपभोग गर्न सकिन्छ । विश्वका कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी वस्तु र सेवाको उपभोग गर्नबाट रोक्न सक्दैन । 

घरबाट मोबाइलको प्रयोगमार्पmत अनलाइन कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । विकासशील मुलुकबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थीहरू अमेरिका, अष्टेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायत अन्य युरोपेली मुलुक जाने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बंैकबाट प्रकाशित आर्थिक २०८०/८१ को छ महिना अर्थात् पुस महिनाको तथ्याङ्कअनुसार भ्रमण व्यय रु.९२ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय मात्र रु.५८ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । शिक्षाको लागि बाहिरिएको रकमको विगतको तथ्याङ्क हेर्दा यो रकम हरेक महिना बढिरहेकाले भविष्यमा पनि बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

साथै, विगत वर्षदेखि छोराछोरी विदेशमा बस्ने बाबुआमा उनीहरूको सहयोगका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिले पनि हवाइ टिकट र राहदानी सुविधावापत पाउने विदेशी मुद्रा सटहीको परिमाण बढेको छ । पर्यटकको हैसियतले विदेश घुम्न जाने लहर पनि चलेको छ । औषधोपचारका लागि पनि सुविधासम्पन्न र उच्च प्रविधि भएका देशतर्पm जाने प्रवृत्तिले पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ ।

यसैले आयात र विदेशी ऋण भुक्तानीको लागि मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आवश्यकता पर्छ भन्ने मान्न सकिँदैन । विप्रेषण आय पनि काम गर्न जाने देशको आवश्यकता र नीतिमा निर्भर रहने भएको हुँदा यो विदेशी मुद्राको दिगो र भरपर्दो स्रोत होइन । यसैले विकासशील देशले विदेशी विनिमय सञ्चितिको मात्रा बढाउन दिगो स्रोत बनाउनु पर्ने र त्यसको परिचालन गर्ने कार्य चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ । (लेखक रामेश्वरी पन्त नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्, प्रस्तुल लेख नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९ औं वार्षिकोत्सव विशेषाड्ढबाट साभार)