ज्येष्ठ पत्रकारका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  ज्येष्ठ पत्रकारका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । 

उनले पत्रकारको हकहितका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए । “सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।”

नेपालको प्रेस जगत् सधैँ परिवर्तनका पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेण्डामा प्रेसजगत्ले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं समाजको रुपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण गरे ।

निरङ्कुश शासनकालमा नेपाली प्रेसले शासकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले जस्तै कठोर दमन र उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दमनविरुद्धको प्रतिरोधमा प्रेस जगत खरो सावित हुँदै आएको उल्लेख गरे । उनले भने, “इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि प्रेसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि नेपाली प्रेसले सकारात्मक योगदान गरेको मेरो विश्लेषण छ ।”

नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र समस्याबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ हुँदै पछिल्लो आर्थिक मन्दीसम्म पुग्दा नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको बताए । 

श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहे जसरी सम्बोधन नभइरहेको स्वीकार गर्दै उनले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्तिविकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाका निम्ति ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे 

“आमसञ्चार क्षेत्रको पुनसंरचनाका निम्ति केही नीतिगत आधार तयार भए पनि कानुन तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर छ र तिनको सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ ।” उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा उठेका कतिपय विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने जानकारी दिए । 

“पत्रकारको दक्षता वृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बीमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।