काठमाडौं : नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र ऐतिहासिकरुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पूर्व–बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“बैंकिङ क्षेत्रसँग रु पाँच खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म कर्जा लगानी पनि बढ्दैन । अब साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनेभन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्छ”, केसीले भने ।
डिलिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, उधारो उठाउने कानुन प्रभावकारी बन्नुपर्ने, कर्जा बढाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्ड र ब्लेन्डेन फाइनान्सलगायतका सुविधा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए ।
बैंकको खराब कर्जा बढेको र लागतको प्रतिफल घटेको, सबैभन्दा बढी खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफर केही समय लगाउन नहुने तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी पुँजी भित्र्याउनुपर्ने, हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, हरित वित्तलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए ।
सोही अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सङ्कुचित नभई विस्तारित बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बजार खपत बढाउन कर घटाउनु आवश्यक रहेको र करको दायरा बढाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले कर छली भइरहेको पनि दाबी गरे । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेको छ । निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । सरकारले भुक्तानी दिने हो भने खराब कर्जा कम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ”, उनले भने ।
Advertisment