२० वटा सहकारीबाट ५३ हजार बचतकर्ताको ३६ अर्ब अपचलन ! 

काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रको समस्या झन्झन् विकराल बन्दै जाँदा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको संख्या र बचत अपचनको आकार बढ्दै जाने स्थिति बनेको छ । पछिल्लो अध्यावधिक रिपोर्ट अनुसार २० वटा घोषित समस्याग्रस्त सहकारीबाट ५३ हजार बढी बचतकर्ताको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन आएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पहिलो पटक २०७४ कात्तिक २० गते ओरियण्टल बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकोमा त्यसपछि क्रमशः थपिएका साना तथा ठूला गरी २० वटा सहकारीबाट ५३ हजार बढी बचतकर्ताको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । 

सहकारी ऐन–२०७४ ले संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अधिकार सहकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ । उक्त ऐनमा टेकेर मन्त्रालयले सहकारी विभागको सिफारिसमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै बचत, ऋण, सबैखाले भूक्तानी दायित्वको हिसाब राफसाफ गर्न उक्त संस्था समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाउने गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात चैत १३ गतेसम्म ८ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । योसँगै समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या २० पुगेकोमा यी संस्थाहरुबाट ५३ हजार ३८५ बचकर्ताको ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ रुपैयाँ अपचलन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण

१. ओरेन्टल को–अपरेटिभ

यस सहकारी विरुद्ध ४ हजार २५९ बचतकर्ताको ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार ६६२ रुपैयाँ बचत मागदाबी परेको छ । जसमध्ये एक लाखभन्दा कम बचत हुने ५१९ जनाको शतप्रतिशत बचत फिर्ता गरेको ।
२. कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
३. कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ 
४. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 

(कार्यालयका अनुसार यी तीनवटै सहकारीको कारोबार ओरेण्टलसँगै सम्बन्धित भएकाले सम्बन्धित सहकारीसँगै काम कारबाही हुनेछ)

५.कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 
६.स्टान्डर्ड मल्टी प्रपोज सहकारी संस्था

कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी विरुद्ध १० जना बचतकर्ताको ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपैयाँ र स्टान्डर्ड मल्टी प्रपोज सहकारी विरुद्ध १६ जना बचतकर्ताको ७५ लाख २८९ हजार ८२४ रुपैयाँ बराबरको मागदावी परेको थियो । कार्यालयले यी दुवै संस्थाको बचत फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ ।

७. स्टान्डर्ड सेभिड एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

यस सहकारी विरुद्ध १७५ जना बचतकर्ताको ११ करोड ८ लाख ९३ हजार ८२८ रुपैयाँ मागदाबी परेकोमा ८१ जनाको २ करोड ६८ लाख ५५ हजार बचत फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ ।

८.प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ

यस सहकारीका ७ हजार ३५२ जनाको ४८ करोड ७३ लाख ९८ हजार ९१३ बचत मागदाबीमध्ये १८६ जनाको ३६ करोड ३७ लाख ५ हजार ८७१ रुपैयाँ बचत फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।

९.सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

यस सहकारी विरुद्ध २४० जनाको १० करोड ८७ लाख ४१ हजार २४३ बचत मागदाबी परेको र सोमध्ये १६२ जनाको ५ करोड ९८ लाख १९ हजार बचत फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ । बाँकी ४ करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बचत भने फिर्ता हुन बाँकी रहेको छ ।

१०.प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 

यस सहकारी विरुद्ध १३८ जनाको १३ करोड २० लाख ८९ हजार ९२७ रुपैयाँ बराबरको मागदावी परेको थियो । सोमध्ये २० जना दाबीकर्ताको ३२ लाख ५७ हजार ५०० बचत फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ ।

११. लुनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था 

यस सहकारीमा २१४ जनाको ११ करोड ७४ करोड ४४ हजार बचत मागदाबी परेको मध्ये १०३ बचतकर्ता ५ करोड ६८ लाख ५ हजार बचत फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।

१२.चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ 

यस सहकारी विरुद्ध १४ बचकर्ताको ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपैयाँ मागदाबी परेको थियो । जसमध्ये १० जनाको ४१ लाख २३ हजार ३९३ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । 

१३.पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ 

चालु आवको साउन १ गते समस्याग्रस्त उक्त सहकारीको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी सामाग्री, श्रेस्ता जफत गरी कार्यालयमा ई–अभिलेखीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ । यस्तै सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणी सदस्यहरूको चलअचल सम्पत्ति खोतलास तथा रोक्का गरे कार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

यस संस्थाबाट एक हजार ४२ जना बचतकर्ताले एक अर्ब ११ करोड ४८ लाख ३ हजार ६१८ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको छ ।

१४. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

यस सहकारी भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा संस्थाको ३६ बटा शाखा कार्यालयहरू शिल गरी कागजात बरामद गर्ने कार्य जारी रहेको र हालसम्म ३२ हजार ६१२ जनाले ९ अर्ब ४९ करोड २२ हजार ८९६ रुपैयाँ रकम मागदाबी परेको समितिले जनाएको छ । 

१५. तुलसी बहमुखी सहकारी संस्था

यस संस्था भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको छ । ५ हजार ४४३ बचतकर्ताको एक अर्ब ५५ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको समितिले जनाएको छ ।

१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था

यस संस्था २०८० माघ १० गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको र संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको समितिले जनाएको छ । यस संस्थाका ५० जना बचतकर्ताबाट ७ करोड ७७ लाख ९० हजार १९८ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको छ ।

१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

यस संस्था २०८० माघ १० गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिले दुई हजार ५३१ बचतकर्ताको २ अर्ब ८२ करोड २७ लाख ८७ हजार ७३९ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको जनाएको छ ।

१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था

यस संस्था २०८० फागुन ३ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको समितिले जनाएको छ । ६ हजार १६५ बचतकर्ताको ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ५ हजार ४५४ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको छ ।

१९ .श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

यस संस्था २०८० फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको समितिले जनाएको छ । संस्थाका ४ हजार ३८५ बचतकर्ताको ७ अर्ब ४ करोड ५ लाख ९२ हजार ४७०  रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको मागदाबी परेको छ । 

२०.गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

यस संस्था २०८० चैत १३ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको हो । संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय शिल गरी कागजात बरामद गरी कार्यालयमा ल्याइएको समितिले जनाएको छ भने गौतमश्रीका एक हजार ५५१ बचतकर्ताले २ अर्ब ८४ करोड १३ लाख १९ हजार ५३५ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेको समितिले जनाएको छ ।

जनशक्तिको अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कर्मचारी अभावका कारण समस्याग्रस्त   संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काममा समस्यामा परेको गुनासो गर्दौ आएको छ ।

जनशक्ति अभावका कारण समितिको प्रगति ओझेलमा परेको समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले बताए । ‘मन्त्रालयले सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । तर, भएका कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छ । कर्मचारी अभावका कारण समितिको काममा बाधा परेको छ’ उनले भने ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाहरुको कार्यालय, सम्पत्ति, लगानी, दायित्व सबै खोज्नु पर्ने भएपनि पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा स्थलगत अध्ययनमा समस्या परेको उनले गुनासो गरे । तथापि, सीमित जनशक्तिमार्फत हाल समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र संस्थाको चल्ती खाता रोक्का गर्ने र सम्पत्ति खोज्ने कामहरू भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नियामकको पनि उस्तै समस्या

यता सहकारी क्षेत्रको सुधार संस्थाको गतिलो नियमन र सुपरिवेक्षणमा नियामक उदासिन बनेको पीडित बचतकर्ताहरुको गुनासो छ । यसले थप समस्या ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । 

‘सहकारीहरू स्वनियमनमा चल्ने भएका कारणले पनि नियमन फितलो छ । यसको अलवा नियामक निकायसँगै कर्मचारी अभावका छ । यस कारण आवश्यकता अनुसार नियमन हुन नसकेको सत्य हो’ सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले कमजोरी स्वीकारे ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिदेखि नियामक निकायसम्मले समेत कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताहरुको डुबेको अर्बौ बचत फिर्ता गराउने कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । 

तर यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट आवश्यक जनशक्तिको चाँडै व्यवस्था हुँने र कामकारबाही प्रभावकारी ढंगलले अघि बढाइने बताउँछन् ।

‘भदौ र असोजमा कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनले गर्दा कर्मचारीहरूको कमी भएको हो । यसका लागि अस्ति भर्खरै हाम्रो बैठक पनि बसेको छ । आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । छिट्टै यसको व्यवस्थापन हुन्छ’ भट्टले वित्तीय पोष्टसँग भने ।

उधारो आश्वासन, कार्यान्वयनको अभाव 

२०८० चैत ८ गते सहकारी पीडित र सरकार बीच ८ बुँदे सहमति भएको थियो । पीडित बचतकर्ता र सरकारबीच तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको थियो ।

यसै अवसरमा सहकारी संस्थाहरुको निरक्षण अनुगमन गरी हिसाव जाँच गर्ने समेत सहमती समेत भएको थियो । तर, उक्त उधारो सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

हाल संस्थागत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन थप गरी समस्याग्रस्त सहकारीको हरहिसाब फरफारमा प्रभावकारिता ल्याउने सहमति पनि भएको थियो । तर, सो सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।