राष्ट बैंकको कारबाहीमा चार विकास बैंक, कुन–कुन परे ? 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकसहित चार विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंकलाई कारबाही गरेको हो । 

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको गैर स्थलगत सुपरिबेक्षणको क्रममा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इप्रा निर्देशन नं १५ को बुँदा नं (४) मा भएको व्यवस्था विपरित व्याजदर अन्तर तोकिएको अधिकतम ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइ ९० दिनभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको जनाएइको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकलाई दुई पटक र सीईओलाई एक पटक सचेत गराएको छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकले पनि  वर्ष २०८०र८१ का राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इप्रा निर्देशन नं १५ को बुँदा नं ९४० मा भएको व्यवस्था विपरित व्याजदर अन्तर तोकेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोप छ । एक्सेलले अधिकतम ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई चुनौति दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लाई भने नगद जरिवाना नै गराएको छ भने बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई समेत सचेत गराइएको छ ।
 
अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएकोले ७५८ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । बैंकले २०८० मंसिर ३ गते देखि २०८० मंसिर १६ सम्म चौथो पटक नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी इप्रा निर्देशन नं १३ र (८) को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१ र ८० को बुँदा नं।७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई ७८५ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इप्रा निर्देशन नं १५ को बुँदा नं (४) मा भएको व्यवस्था विपरित व्याजदर अन्तर तोकिएको अधिकतम ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइ ९० दिनभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई नसिहत दिएको छ । बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८० बमोजिम संस्थाका अध्यक्षले नियमानुसार संस्थामा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरण समयसीमा भित्र नबुझाएको पाइएको छ ।

विगतमा व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाहित केही कर्जाहरुको साधारण व्याज समेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुल गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको र त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हटाउन तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा ऋण असुली न्यायधीकरणलाई पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कर्मचारीबाट पटकपटक रकम हिनामिना हुँदा समेत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार नगरेको, गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार तथा बिक्री गर्ने कार्य पारदर्शी नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरित चेक खरिद गरी धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा साविकको शेयर धितो फुकुवा गर्न लगायतका निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरी निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणहरुको हित विपरितको कार्य गरेको पाइएको छ ।

यस्तै बैंकको वित्तीय तथा समग्र अवस्था कमजोर हुँदासमेत संस्था सुधार गर्न संचालक समिति जिम्मेवार नदेखिएकाले उल्लिखित निर्णय प्रक्रियाहरुमा संलग्न संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।