‘हायर पर्चेज’ कर्जा दिने कम्पनीलाई पनि सम्पत्ती शुद्धिकरणको कानून, ५ करोडसम्म जरिवाना हुने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुका लागि पनि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै राष्ट्र बैंकले ऐन विपरित हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशनमा कारबाही तथा सजायका सम्बन्धमा ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने जनाएको छ ।

कारबाही गर्दा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लघंनको मात्रा र सो बाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभाव लगायतका विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा जरिवाना गर्न लागेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।

जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने जनाएको छ । ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।

पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

उक्त कारबाही अर्पयाप्त भएको लागेमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम यस बैंकले थप कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ ।