धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको खेलोमेलो, राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा अन्योल

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) झण्डै ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । अध्यक्ष रमेश हमाल गत पुस २१ गते आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर बोर्डबाट बाहिरिएसँगै रिक्त हुन पुगेको बोर्डको नेतृत्व राजनीतिक खिचातानिका कारण आजको दिनसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । अध्यक्ष हमालको बहिरगमनसँगै पाँच महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन प्रभावित बन्दै आएको छ ।

नेतृत्वको अभावमा बोर्डमार्फत हुने दैनिक कामकाज शेयर निष्काशन स्वीकृतिका साथसाथै नीतिगत व्यवस्थाहरुमा समेत काम गर्न सकस भइरहेको छ । पूँजी बजारको नियामक निकाय (सेबान) ले अध्यक्ष नभएको बहानामा प्राथमिक निष्कासन, थप प्राथमिक निष्कासन, ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकेको छ ।

अनुमति रोकिएसँगै हालसम्म बोर्डमा शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको कारोबार नै प्रभावित भएको छ । शेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा विभिन्न व्यवसाय तथा आयोजनामा आवश्यक पुँजी जुटाउन समेत कम्पनीहरुलाई समस्या भएको छ । 

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले गत माघ ८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी सेबोनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीलाई दिएको थियाे । अर्थमन्त्रालयले अधिकारीलाई बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कामको नेतृत्वदेखि बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक समेत बोलाउन सक्ने अधिकार दिइएको थियाे । 

तर, अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र कुमार राना नियुक्त गरेका छन्  । अर्थमन्त्री पुनले यहि जेठ ३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै रानालाई धितोपत्र बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । केहि नेपाल ऐन संशोधन पश्चातको व्यवस्थामा टेकेर अर्थमन्त्री पुनले रानालाई धितोपत्र बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन्। 

मन्त्रालयले उनलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नदिएपछि आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका दर्जनौं कम्पनीहरुको प्रक्रिया पाइपलाइनमै रोकिएकाे छ ।

सरकारले गत माघ ३ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । बोर्डको अध्यक्षको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अध्यक्ष चयनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि सुझाब समिति गठन गर्दा अर्थमन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिमका व्यक्तिहरू सहभागी गराई सरकारले सुझाब समिति गठन गरेको हो ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ । 

धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन संकलन पनि गरिसकेको छ । आवेदन दिने अन्तिम दिन फागुन ३० सम्म १९ जनाले आवेदन दिएको समितिले जनाएको छ । 

नेतृत्वको लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत १३ गते मंगलबार बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । नियामक निकाय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु राम्रो नभएको बताउँदै उनले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका १९ जना सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा ५ जना छान्ने र दोस्रो चरणमा ३ जना छानेर नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले तीनमध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्छ । 

बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये समितिले चैत २५ गते पाँच जनाको सर्टलिष्ट तयार पारेको थियो । जसमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरन्जीवी चापागाई, डा.नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छनोटमा परेका हुन् । 

छनोटमा परेका मध्येबाट तीन जनाको नाम बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने छ र सरकारले त्यसमध्ये १ जनालाई नियुक्त गर्ने छ ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा परेका कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् भने चापागाईं बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष,डा अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

राजनीतिक स्वार्थमा धरासायी पुँजीबजार, अर्बौको डिल 

सिमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण ‘जुवाघर’ बन्दै गएको नेपाली पुँजी बजारलाई थप धराशायी बनाउन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विचौलिया दीपक भट्ट पुनः सफल हुने भएका छन् ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गराउन दीपक भट्टले आफ्ना कर्मचारी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई दबाब दिँदै आएका छन् । 

भट्टका कर्मचारी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउँदा बोर्डबाट हुने अर्बौको कमाईमा विचौलिया दीपक भट्ट र एमाले अध्यक्ष ओलीले मात्रै चाख मार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनले श्रेष्ठलाई नियुक्ति नगर्ने भन्दै अडान लिँदै आएका थिए ।

तर, भट्टले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नका लागि प्रचण्डका छोरी ज्वाई जीवन आचार्य र छोरी गंगा दाहालमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसम्मलाई अहिले नै अर्बौ रकम बुझाएको र आगामी दिनमा हुने नयाँ स्टक लाईसेन्सदेखि आईपीओ जारी गर्दा आउने घुस रकमलाई समेत भाग लगाउने सहमति गरेपछि अहिले प्रधानमन्त्री दाहालदेखि अर्थमन्त्री पुन समेत उनै श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन सहमत भएका हुन् ।

केही समय अघिसम्म अर्थमन्त्री पुनले भट्ट र ओलीले अघि सारेका व्यक्तिलाई कुनै हालतमा अध्यक्ष बनाउने भन्दै बसेका थिए । सोही अनुरुप उनले असार ७ गते बजेट पास गरेर मात्रै आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष नबनाउने तयारी गरेका थिए ।

तर, मंगलबार भएको गोप्य वार्तामा नयाँ स्टकको लाईसेन्स लिने प्रतिवद्धतासहित सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्दा विचौलिया भट्टले अहिले नै ५ अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री पुनलाई समेत बुझाउने प्रतिवद्धता गरेपछि अर्थमन्त्री पुनले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

‘विचौलिया भट्ट, एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनबीच अहिलेको लेनदेनदेखि आगामी दिनमा हुने आम्दानीमा समेत सहमति भएपछि तत्कालै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सोही अनुरुप यसअघि अन्तिम ५ जनामा छनौट भएका उम्मेदवारलाई आगामी आईतबार र सोमबारलाई लागि अन्तरवार्तामा बोलाईएको छ । सम्बभत सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदबाटै श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछन् ।’

नयाँ स्टक लाईसेन्स लिनका लागि यसअघि विचौलिया भट्टले रमेश हमाललाई बाहिरबाट ल्याएर नियुक्त गरेका थिए । तर, हमालले विवादका कारण आफ्नो कार्यकालमा भट्ट समर्थित ग्रुपलाई स्टक लाईसेन्स दिन सकेनन् भने अन्नतः सेयर बजरलाई जुवाघरमा परिणत गरिदिए ।

हमाललाई नियुक्त गरेर भट्टले सेबोनबाट आफ्ना स्वार्थ अनुरुपमा धेरै कामहरु गराउन सफल भए भने नियमनै परिमार्जन गरी नागरिक मिडियाको आईपीओदेखि हिमालयन रिको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ अल्याउन सफल भए ।

सोही अनुरुप अहिले पनि भट्टले आफ्ना कर्मचारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेर सेबोनलाई आफ्नो कब्जामा राख्नका लागि अहिले नै अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री पुनलाई समेत मिलाएका छन् ।

अध्यक्ष नियुक्ती रोक्न अख्तियारमा उजुरी  

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघिबढेसँगै त्यसलाई रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ठूलो रकमको चलखेल भएको छनौट समितिमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तीका लागि गठन गरेको छनौट समितिमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई व्यवसायीक स्वार्थसहित समावेश गरिएको छ भने विज्ञ सदस्यका रुपमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती सम्बधी छनोट समितिमा रहेका उदय निरौलाको विज्ञता र क्षमतामै गम्भिर प्रश्न छन् । उनी सामान्य सेयर कारोबारी मात्रै हुन् उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विद्यमान स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको समुहसँग रहेको देखिन्छ भने उनको क्षमता र योग्यता माथि नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।’

अहिले अध्यक्षको दौडमा रहेका अधिकांश प्रतिस्पर्धी विवादास्पद रहेको उल्लेख छ । अध्यक्षको बन्न सबैभन्दा धेरै मेहनत गरिरहेका रहेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र लगानीकर्ता दीपक भट्टको साझेदार रहेको र उनको शैक्षिक योग्यता र बोर्ड अध्यक्ष बन्न आवश्यक पर्ने अनुभवकै पनि अभाव रहेको उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी डा. नवराज अधिकारीले आफुलाई प्रधानमन्त्रीको आफन्तका रुपमा चिनाउँदै अध्यक्ष बन्न बार्गेनिङ गरिरहेका छन् भने अर्का प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालसँग मिलेर प्रिमियमका आईपीओहरुमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले नै छानविन गरिरहेको छ ।

कृष्ण बहादुर कार्कीको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न छ, हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सीईओ रहेका उनले त्यहाँ कुनै सुधारको प्रयास गरेका छैनन् । उनले तत्कालिन बीमा समितिमा रहँदा जीवन र निजीवन गरि झण्डै एक दर्जन कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडेका थिए ।

यस्तै तत्कालिन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण) का अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईले पनि कोरोना बीमा पोलिसी अघि सारेर बीमा बजार बिगार्ने काम गरेका थिए ।

हाल अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पाँच अर्बको भ्रष्टाचारको खेलो हुँदै गरेको भन्दै निवेदनमा ६३ लाख लगानीकर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पतिको सुरक्षाका लागि अख्तियारले तत्कालै अग्रसरता लिनुपर्ने र अहिलेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रोकि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

अन्तरवार्तामा आएनन् तीन उम्मेदवार

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको लागि छानिएका ५ जनालाई आइतबार अन्तरवार्ता बोलाइएको थियो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा दुई जना सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठले मात्र अन्तर्वार्ता दिए । 

सर्टलिष्टमा परेका बाँकी तीन जना कृष्ण बहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाई र डा.नवराज अधिकारी अन्तरवार्तामा सहभागि नै भएनन् । स्वास्थ्य प्रतिकूलतालाई कारण देखाउँदै तीन जना उमेदवार अन्तरवार्ता तथा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिमा भाग नलिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । छुटेकाहरु तीन जनाका लागि पुनः असार ५ गतेका लागि अन्तरवार्ता तोकिएको छ । 

समितिले आइतबार अन्तरवार्ता लिएर तीन जनाको नाम सोही दिन मन्त्रिपरिषद पठाउने योजना बनाएको थियो । तर अन्तरवार्तामा उम्मेदवारहरु नै सहभागी नभएपछि अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया थप अन्योल बन्न पुगेको हो ।