Below Menu
Below Menu

डेडीकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले आम्दानी घट्यो, व्यवसाय समेत बन्द गर्ने अवस्था आयोः इप्पान

डेडीकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले आम्दानी घट्यो, व्यवसाय समेत बन्द गर्ने अवस्था आयोः इप्पान

काठमाडौं : स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक समुह नेपाल (इप्पान) ले डेडीकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने परिस्थिती आएको जनाएको छ । 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेपछि उद्योगहरुले यसको विरुद्ध अन्य उद्योगहरुले तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेकाले यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रर्वद्धकहरुलाई चिन्ता बढाएको बताएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरुबीच भएको डेडीकेटेड/ट्रक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादबारे इप्पानले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बर्षाको समयमा उत्पादन हुने र यही बेला कम खपत भएमा यसले आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालकेृो इप्पानको भनाई छ । 

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरुको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।’

ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु, खपत गर्ने उद्योगहरु र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले नेपालको ऊर्जा विकास हुने भएकोले अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भइसकेको इप्पानको ठहर छ ।

प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडीकेटेड/वक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरुको लाइन आफै विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडी हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । 

यसकारण विधि संवद ढंगबाट यसको समाधान गरी निजी क्षेत्रहरुको उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाईदिन समेत इप्पानले आग्रह गरेको छ भने द्धिपक्षीयबीच छलफल र संवादमार्फत यथाशिघ्र समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।

अहिले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहिनता र द्धन्द्धको अवस्था अन्त्यका लागि पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध सरकारी निकायहरुमा पनि इप्पानले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
 

Advertisment

थप समाचार