पाँच विकास बैंकसहित आठ कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, ५ लाख नगद जरिबाना 

काठमाडौ : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चाैथौ त्रैमासम्म आठ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको व्त्तिीय संस्था तथा सुपरीवेक्षण विभागले वित्त संस्थाका अध्यक्ष सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था अनुसार अजिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै कर्णाली विकास बैंकलाई २ हजार ४५६ दशलमव ७२ रुपैयाँ जरिवान गरेको छ ।

त्यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई २०८० माघ २१ मा गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

त्यस्तै सिन्धु विकास बैंकले २०८१ असार ११ मा पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको बंकले जनाएको छ । 

बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यबस्था विपरित चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख बराबरको शेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरे गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण व्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरु भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, बैंकको निर्देशन विपरित त्यस संस्थामा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह–जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेश गरेको तथा संस्था सुधारका लागि यस बैंकबाट पटक पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख नगद जरिबाना गरिएको जनाएको छ । 

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, वेष्ट फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सले नियम विपरित वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यस बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यसका साथै वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहितं) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेतढिलो सम्पन्न गरेको भन्दै संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ ।  

प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले तोकिएको समयावधिभित्र वाह्य लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न नगरेको र आव २०७८/७९ को वार्षिक साधारण सभा आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न गरेको र आ.व. २०७९/८० को वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।